गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील होणारे मॉडेल कॉलेज हे खऱ्या अर्थाने राज्यात आदर्श करणार, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत [ Uday Samant ] यांनी केले. ते आज गडचिरोलीत उच्च व तंत्रशिक्षण@गडचिरोली या कार्यक्रमासाठी व मॉडेल कॉलेजचे भूमिपूजन तसेच डेटा सेंटरचे उद्घाटन करण्यासाठी आले होते.
गोंडवाना विद्यापीठात आता पहिल्या टप्यात 50 एकर जागेत तातडीने अद्यावत शैक्षिणिक सुविधा उभ्या केल्या जाणार आहेत. यातून अगदी इतर विद्यापीठेही या होणाऱ्या नवीन सुविधा पाहण्यास येतील अशी आशा मला आहे. विद्यार्थ्यांचे हित समोर ठेवून सर्वच राजकिय पक्ष व प्रशासन यांनी सांघिक भावनेतून काम केल्यास शैक्षणिक क्षेत्रात आपले राज्य देशात नंबर एक वर असेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
विद्यापीठास 12 ब चा दर्जा मिळाला, डाटा सेंटर झाले, मॉडेल कॉलेजचे भूमिपूजनही केले तर आता विद्यापीठास फॉरेस्ट व ट्रायबल युनिव्हर्सीटीचा दर्जाही लवकरच मिळेल, असा विश्वास त्यांनी पस्थितींना दिला. लवकरच गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्ह्यातील आयएएस व आयपीएस निर्माण करण्यासाठी अद्यावत स्पर्धा परीक्षा केंद्राचेही काम सुरु करणार असे आश्वासन त्यांनी कार्यक्रमात दिले. या कार्यक्रमाला आमदार डॉ. देवराव होळी, कुलगुरु प्रा.श्रीनिवास वरखेडी, नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण विभाग डॉ. धनराज माने, शिक्षण संचालक तंत्र शिक्षण विभाग डॉ. अभय वाघ, प्र. कुलगुरु डॉ. श्रीराम कावळे, डॉ. अनिल चिताडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाअगोदर विद्यापीठाच्या प्रशासकिय इतारतीत सुरू करण्यात आलेल्या डाटा सेंटरचे उद्घाटन मंत्री उदय सामंत यांचेहस्ते पार पडले. यानंतर विद्यापीठ आवारात उभारण्यात येणाऱ्या मॉडेल कॉलेजचे भूमिपूजन त्यांचे हस्ते करण्यात आले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्यक्ष प्रत्येक आलेल्या तक्रार अर्जाची पाहणी केली. यावेळी प्राप्त 593 तक्रार अर्जांपैकी 454 अर्ज लगेच निकाली काढून संबंधितास अडचणी सोडविण्यासाठी आदेश निर्गमित केले. तसेच, यातील 86 अर्ज प्रलंबित राहिले ते सुद्धा लवकरच निकाली काढणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. उच्च व तंत्रशिक्षण@गडचिरोली कार्यक्रमात अनुकंपाचे 19 प्रकरणांपैकी 9 प्रकरणे निकाली काढले. त्यातील 2 जणांना त्याच दिवशी आदेशही देण्यात आले. याव्यतिरीक्त प्रलंबित 94 वैद्यकिय बिलांपैकी 33 पुर्ण वितरीत करण्यात येणार आहेत. भविष्य निर्वाह निधीच्या 57 प्रकरणांपैकी 46 वितरीत करण्यात आले.
