महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी नियोजनाचा तीन टक्के निधी राखीव : उपमुख्यमंत्री

विदर्भ

अमरावती : महिला व बालविकासाच्या योजनांसाठी जिल्हा नियोजनातील तीन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्य शासन येत्या 31 मार्चपूर्वी आदेश निर्गमित करणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार [deputy chief minister ajit pawar ] यांनी दिली.

नियोजन समितीच्या सभागृहात सन 2021-22 या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, अकोलाचे पालकमंत्री बच्चू ऊर्फ ओमप्रकाश कडू, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, तसेच अमरावती विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.

श्री.पवार म्हणाले, गेल्यावर्षी कोरोनाच्या सावटामुळे आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी ४४.१९ कोटी, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ४९.५० कोटी, अकोला जिल्ह्यासाठी २७.२२ कोटी, वाशिम जिल्ह्यासाठी २८.०५ कोटी, तर बुलडाणा जिल्ह्यासाठी ४४.०९ कोटी रूपयांचा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच जिल्हा नियोजनच्या एकूण निधीपैकी 16 टक्के निधी कोरोनाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. यातील शिल्लक निधी येत्या काळात प्राधान्याने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावा, तसेच यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार व्हावीत. या कामांमध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.

जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणाऱ्या निधीचा सुयोग्य विनियोग करणाऱ्या विभागातील जिल्ह्यांना विशेष निधी देण्यात येणार आहे. निधीचा उपयोग, वेळेत मान्यता, बैठका घेणे आदी निकषांसोबत आय-पास प्रणालीचा पूर्णत: उपयोग केलेला असल्यास जिल्हा नियोजनमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्ह्याला ५० कोटी रूपये एवढा प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल. आय-पास प्रणालीचा उपयोग केला नसल्यास येत्या वर्षापासून निधी रोखण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा निधी वेळेत खर्च करावा, तसेच निधीचे वितरण निकष पाळून करण्यात यावे. नियोजनाच्या निधीचा दुरूपयोग करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *