Home मुंबई अनाथ बालकांच्या हक्कांच्या जपणुकीसाठी शासन संवेदनशील

अनाथ बालकांच्या हक्कांच्या जपणुकीसाठी शासन संवेदनशील

37

मुंबई : अनाथ बालकांच्या जपवणुकीसाठी शासन संवेदनशील असून त्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत असल्याचे महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू [ minister bachhu kadu ] यांनी सांगितले.

मंत्रालयाच्या त्रिमुर्ती प्रांगणात आयोजित अनाथ पंधरवडा सांगता समारंभात राज्यमंत्री श्री. कडू बोलत होते. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, आयुक्त डॉ. ऋषिकेश यशोद, दीपस्तंभ फौंडेशनचे संस्थापक यजुर्वेंद्र महाजन यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

महिला व बालविकास राज्यमंत्री श्री.बच्चू कडू म्हणाले, अपंग, अनाथ, शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पामध्ये ठळक स्थान असायला पाहिजे. अनाथांना शासकीय नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने त्यांच्या जीवनात पहाट येणार आहे. अनाथांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून विविध पावले उचलण्यात येत असून त्यांनी देशाचे पालनकर्ते होण्याची स्वप्ने पहावीत असा प्रोत्साहक संदेश महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिला. बालगृहातून बाहेर पडल्यानंतर अनाथ बालकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी अकोला जिल्ह्यात पथदर्शी स्वरुपात सर्व अनाथ बालकांना शासनाच्या विविध योजनातून घरकुल देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. अनाथ मुलांना संजय गांधी निराधार योजनेतून 1 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येत आहे, असेही श्री. कडू यांनी सांगितले.

आयुक्त डॉ. यशोद म्हणाले, अनाथ प्रमाणपत्रासाठी 13 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 402 अर्ज प्रलंबित होते. पंधरवड्याची विशेष मोहीम हाती घेतल्याने 1 हजार 334 नवीन अर्ज प्राप्त झाले. त्यामधून पंधरा दिवसात 204 तर आतापर्यंत एकूण 499 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासाठी गतीने कार्यवाही सुरु आहे. आतापर्यंत संस्थेतील बालकांनाच अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात येते. यापुढील काळात संस्थाबाह्य अनाथ बालकांनाही प्रमाणपत्र वितरीत करण्याबाबत प्रस्ताव करण्यात येणार आहे, असेही डॉ. यशोद यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here