Home BREAKING NEWS पायाभूत सुविधांना गती, कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर

पायाभूत सुविधांना गती, कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर

43

मुंबई : जगभरात ओढवलेले कोरोनाचे संकट आणि जागतिक मंदी या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आणि वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत राज्याचा सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला.

तीन लाख रुपये मयार्देपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तसेच आंतरराष्ट्रीय महिलादिना निमित्ताने राज्यातील महिलांना शुभेच्छा देतांना महिलांच्या घराच्या स्वप्नपुतीर्साठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कर सवलतीची विशेष योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. वर्षभर कराव्या लागलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा उल्लेख करुन श्री.पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या कोविड योद्ध्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

अर्थसंकल्प सन 2021-22

महाविकास आघाडी शासनाने सादर केलेल्या या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213 कोटी रुपए अंदाजित. 10 हजार 226 कोटी रुपये महसूली तूट आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, राजकोषीय तूट 66 हजार 641 कोटी रुपये असणार आहे.
सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 11 हजार 35 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध होणार आहे.
सन 2021-22 मध्ये कार्यक्रम खचार्ची रक्कम 1 लाख 30 हजार कोटी रुपये एवढी निश्चित. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 10 हजार 635 कोटी रुपये व आदिवासी विकास उपयोजनेच्या 9 हजार 738 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश असणार आहे.
सन 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा 3 लाख 47 हजार 457 कोटी रुपये अपेक्षित. यावर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत 14 हजार 366 कोटी रुपए घट. महसूली जमेचे सुधारीत उद्दिष्ट 2 लाख 89 हजार 498 कोटी रुपये निश्चीत. सन 2020-21 च्या एकूण खचार्चे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 4 हजार 385 कोटी रुपये, सुधारीत अंदाज 3 लाख 79 हजार 504 कोटी रुपये.

कर सवलत जागतिक महिला दिना निमित्ताने महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणाऱ्या घराचे अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राचे दस्त नोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याला अंदाजे रुपये 1 हजार कोटीच्या महसुली तुटीची शक्यता या अर्थसंकल्पात वर्तविण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्काच्या दरात वृद्धी देशी मद्याचे ब्रँडेड व नॉन ब्रँडेड असे दोन प्रकार निश्चित करुन त्यापैकी देशी ब्रँडेड मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर, निर्मिती मुल्याचा 220 टक्के किंवा रुपये 187 प्रती लिटर यापैकी जे अधिक असेल ते, असा प्रस्तावित केला आहे. यामुळे अंदाजे रुपये 800 कोटी अतिरिक्त महसूल शासनास मिळणे अपेक्षित आहे.

मद्यावरील मुल्यावर्धित कराच्या दरात वृद्धी मद्यावर मुल्यवर्धित कर कायद्याच्या अनुसूचीत ‘ख’ नुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धित कराचा दर 60 टक्के तो 65 टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे.
तसेच, मुल्यवर्धित कर कायद्यातील कलम 41(5) नुसार मद्यावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धित कराचा दर 35 टक्के वरुन 40 टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे अंदाजे रुपये 1000 कोटी अतिरिक्त महसूल शासनास मिळणे अपेक्षित आहे.

सन 2021-22 अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

महिलांसाठी विशेष

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत. ग्रामीण विद्यार्थिनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देणार.
मोठ्या शहरातील महिलांना प्रवासासाठी ह्लतेजस्विनी योजनेत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देणार. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय. राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करणार.

आरोग्यसेवेतील पायाभूत सुविधांवर भर आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.
महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दजेर्दार आरोग्य सेवांसाठी येत्या 5 वर्षात 5 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार, त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी.
कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यात 150 रूग्णालयांमध्ये सुविधा.
सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर. 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची स्थापना.
जिल्हा रूग्णालयामध्ये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, ह्लपोस्ट कोविड काउन्सिलींग व ट्रीटमेंट सेंटर
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 8 हजार 955 कोटी 29 लाख रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 941 कोटी 64 लाख रुपये तरतूद.

शाश्वत कृषी विकासासाठी तीन लाख रुपये मयार्देपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित.
शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल.
थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी, 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के, 30 हजार 411 कोटी रुपए रक्कम माफ.
शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प .
प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार.
राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या 3 वर्षात 600 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास 3 हजार 274 कोटी रुपये नियतव्यय

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here