शेती, पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकट करणार : उपमुख्यमंत्री 

राजधानी मुंबई

मुंबई : आपल्यासमोर कोरोनाचे मोठे संकट आले मात्र, सर्वांच्या सहकार्याने त्यावर मात करत आहोत. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असला तरी शेती, शेतकऱ्यांनी राज्याला सावरले असून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेती, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार [ ajit pawar] यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळीमेंढी विकास महामंडळ तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या महामंडळांना प्रत्येकी 100 कोटी रूपये देणार असल्याची घोषणाही श्री. पवार यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, कोरोना संकटाची पार्श्वभूमी असतानाही सर्वसमावेशक असा अर्थ संकल्प सादर केला आहे. आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक क्षेत्रात उत्पादन झाले नाही त्यामुळे महसूलात घट झाली. कोरोनाच्या काळातही शेती क्षेत्र शेतकऱ्यांनी सावरले. कर्ज परतफेडीवर शेतकऱ्यांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पीककर्जाची नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजारांची मदत करण्यास बांधिल आहोतच. परंतु, सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये त्यासाठी काही वेळ लागेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची फेड नियमितपणे 31 मार्चपूर्वी करणे आवश्यक आहे.

3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत दिली आहे. राज्यात 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना त्यांनी सुधारित थकबाकी मार्च, 2022 पर्यंत भरल्यास मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास 66 टक्के म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रूपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे. ही योजना पुढील तीन वर्षे राबवली जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांसंबधी केद्र शासनाकडे सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील चार वर्षात दोन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना येत्या महाराष्ट्र दिनी सुरू करण्यात येणार आहे. 2 लाख उमेदवारांना या योजनेत सहभागी करुन घेण्यात येणार असून युवक युवतींना रोजगाराच्या निश्चित संधी उपलब्ध केल्या जातील.

आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीमध्ये वाढ करुन 4 कोटी रुपये करण्याची घोषणाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. एप्रिल पासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत होणार आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *