मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी २० मार्च रोजी आपल्या पत्रातून केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काल घेतला.
त्यानुसार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाºयाकडून कोणतीही गैरवर्तणूक किंवा गुन्हा झाला असल्याचा पुरावा सिंह यांनी आपल्या पत्रात दिला आहे का? सहाय्यक पोलिस आयुक्त संजय पाटील आणि सचिन वाझे यांच्याकडून मिळालेल्या तथाकथित माहितीच्या आधारे सिंह यांची आयुक्त पदावरून बदली झाल्यानंतर त्यांच्या पत्रात उल्लेख केलेल्या आरोपावरून गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाºयाने असा काही गुन्हा केलेला आहे का? की जेणेकरून त्यासंदर्भात लाचलुचपत विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणेमार्फत तपासाची गरज आहे का? याबाबत चौकशी करण्यात येणार आहे. या समितीने आपला अहवाल सहा महिन्यात सादर करायचा आहे.
