ब्लॉग … रुईची टक्केवारी आणि कापसाचे दर

ब्लॉग

जागतिक बाजारात कापसाच्या बोंडातील रुईचे प्रमाण आणि धाग्याची लांबी, जाडी व तलमता याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कापसाच्या पूर्वीच्या वाणांमध्ये 32 ते 33 टक्के रुईचे प्रमाण असायचे. नवीन व संशोधित वाणांमध्ये रुईचे प्रमाण 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, कापसाची किमान आधारभूत किंमत आणि खुल्या बाजारातील दर ठरवताना त्यातील रुईचे प्रमाण आजही 32 ते 33 टक्केच ग्राह्य धरले जाते. देशात 95 हजार ते 1 लाख कोटी रुपयांचा कापसाचा बाजार आहे. कापसातील रुईच्या उताऱ्यामध्ये 2 ते 7 टक्क्यांचा फरक येतो. परंतु, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचे प्रमाण (उतारा) अधिक असलेल्या कापसाला भरीव व जास्त मागणी असून, त्याला तुलनेत दर चांगले मिळतात. आपल्या देशात उसाचे दर त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर ठरविले जातात, त्याचप्रमाणे कापसाचे दर त्यातील रुईच्या टक्केवारीवर ठरविण्यात यावेत. यात शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल. शिवाय, कापड उद्योगालाही चांगल्या प्रतीची रुई मिळेल.

देशात दरवर्षी कापसाचे सरासरी 5,777 ते 6,423 मेट्रिक टन तर महाराष्ट्रात सरासरी 85 ते 92 लाख रुईच्या गाठींचे उत्पादन होते. कापूस उत्पादनात भारत जगात प्रथम व महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एकूण उत्पादनातील सरासरी 60 टक्के कापूस उच्च प्रतिचा अर्थात त्या कापसाची धाग्याची लांबी (स्टेपल लेन्थ) 30.5 मिमी ते 31.5 मिमी किंवा त्यापेक्षा अधिक असते. यावर्षी या उच्च प्रतिच्या कापसाचे उत्पादन केवळ 5 टक्के झाले आहे. कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे उच्च प्रतिचा कापड (प्रीमियम प्रॉडक्ट) तयार करणारा उद्योग संकटात आला आहे.

गुलाबी बोंडअळी आणि बोंडसडमुळे यावर्षी लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाच्या उत्पादनात प्रचंड घट झाली. दरवर्षी सरासरी 60 टक्के उत्पादन होणाऱ्या या उच्च प्रतिच्या कापसाचे उत्पादन यावर्षी 5 टक्क्यांवर आल्याची माहिती सीसीआयचे अधिकारी व जिनर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. या उच्च प्रतिच्या कापसापासून तयार केले जाणारे कापड निर्यात केले जाते. या भारतीय कापडाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी असल्याचे कापड उद्योगातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे यावर्षी निर्यातक्षम कापड तयार करण्यास अडचणी येणार असल्याचेही तसेच उच्च प्रतिच्या कापडाची निर्यात प्रभावित होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये कापड उद्योगाचा वाटा 12 टक्के असून, जागतिक बाजारात कापड उद्योगांचा वाटा हा 13 टक्के आहे. केंद्र शासनाने गुलाबी बोंडअळी प्रतिबंधक बियाण्यांच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घातल्याने ही समस्या उद्भवली आहे. कापूस उत्पादन व कापड उद्योगातील बियाणे उत्पादनापासून तर कापड निर्मितीतील जिनिंग, प्रेसिंग, स्विनिंग, विव्हिंग, ब्लिचिंग, प्रिंटिंग, बॅण्डिग, गारमेंट, तंत्रज्ञान, मशिनरी यासह तत्सम उद्योगात किमान सहा कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यांनाही या प्रकारामुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

‘एमएसपी’ आणि ‘एफआरपी’
कापसाचे दर ठरवताना सरकार धाग्याची लांबी (स्टेपल लेन्थ), तलमता (मायक्रोनियर), ताकत (स्ट्रेन्थ), आर्द्रता (मॉईश्चर) या चार बाबी विचारात घेतल्या जातात. या चार बाबींसोबतच रुईच्या उताऱ्ययाचे प्रमाण विचारात घेणे गरजेचे आहे. कृषी व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने तशी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविणे गरजेचे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होऊन संशोधनाला वाव मिळेल. केंद्र शासन कापसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) तर उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी-फेअर अ‍ॅण्ड रेग्युनरेटिव्ह प्राईझ) जाहीर करते. उसाचा दर हा त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर (उतारा) ठरतो. उसातील साखरचे प्रमाण जेवढे अधिक तेवढा जास्त दर उसाला दिला जातो. हीच पद्धती कापसात लागू करणे आवश्यक आहे. कापसाला रुईच्या उताऱ्यावर भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान 100 ते 175 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.

चार हजार कोटी रुपयांची बचत
34 टक्के रुई असलेल्या कापसापासून रुईची एक गाठ तयार करण्यासाठी पाच क्विंटल कापूस लागतो, तर 40 टक्के रुई असलेल्या कापसासाठी 4.20 क्विंटल कापूस लागतो. देशात कापसाचे सरासरी 1,800 लाख क्विंटल अर्थात 360 लाख गाठींचे उत्पादन होते. प्रति क्विंटल 200 रुपयांप्रमाणे हा कापूस वेचायला 3 हजार 600 कोटी रुपये खर्च येतो. 40 टक्के रुई असलेल्या कापसासाठी हा खर्च देशभरात कमाल 4 हजार कोटी रुपयांनी कमी होतो, अशी माहिती महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक  गोविंद वैराळे यांनी दिली. सन 1970 च्या पूर्वी दलाल व व्यापारी हातावर हात ठेवून अथवा रुमालाखाली बोटे हलवून कापसाचे दर ठरवायचे. ही सांकेतिक भाषा शेतकऱ्यांना कळत नसल्याने तसेच कमी भाव दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान व्हायचे. आता रुईचे प्रमाण वाढले असूनही कापसाच्या बाजारात अप्रत्यक्षपणे हाच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे कापसाचे दर रुईच्या प्रमाणावर ठरवायला पाहिजे. आपल्या देशात लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढले आहे. दक्षिण भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन होते. ते कमी असल्याने आपल्याला अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागते. रुईच्या उताऱ्याप्रमाणे कापसाला भाव मिळाला तर अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढले. त्याचा शेतकऱ्यांसोबतच कापड उद्योगालाही फायदा होणार असल्याचे मत भारत सरकारचे माजी कृषी आयुक्त तथा कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. मायी यांनी व्यक्त केले.

सीसीआयच्या कापूस खरेदी ग्रेड
सीसीआय, कापूस पणन महासंघ व मोठे व्यापारी आखूड धाग्याचा कापूस (20 मिमीपेक्षा कमी लांबी) आसाम कोमिला व बंगाल देशी, मध्यम धाग्याचा कापूस (20.5 ते 25.5 मिमी लांबी) जयधर, व्ही-797, जी कॉट-13, एके, वाय-1, मध्यम लांब धाग्याचा कापूस (25.0 ते 27.0 मिमी लांबी) जे-34, एलआरए-5166, एफ-414, एच-777, जे-34, लांब धाग्याचा कापूस (27.0२ ते 32.0 मिमी लांबी) एफ-414, एच-777, जे-34, एच-4, एच-6, शंकर-6, शंकर-10, बन्नी, ब्रह्मा, अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस (32.5 मिमीपेक्षा अधिक लांबी) एमसीयू- 5, सुरभी, डीसीएच-32, सुविन या ग्रेडने कापसाची खरेदी करतात.

ऑस्ट्रेलियन कापसाच्या मागणीत वाढ
गुलाबी बोंडअळी प्रतिबंधक बियाण्यांच्या वापरावर बंदी असल्याने एकीकडे भारतीय कापड उद्योग अडचणीत येत आहे. दुसरीकडे, जगात कापूस उत्पादनामध्ये सातव्या क्रमांकावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियातील कापसाची जागतिक बाजारपेठेतील मागणी वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक कापड बाजारातील भारताचे स्थान डळमळीत, तर ऑस्ट्रेलियाचे स्थान बळकट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. देशांतर्गत कापसावर आधारित उद्योगातील या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच जागतिक बाजारातील भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करून ‘कॉमन प्लॅटफॉर्म’ तयार करणे अत्यावश्यक आहे.

@ सुनील एम. चरपे
नागपूर – 24
संपर्क – 9765092529
मेल – sunil.charpe@gmail.com
Global Farming या ब्लॉगवरून साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *