Home पूर्व विदर्भ गडचिरोली पोलिस दलाच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा

गडचिरोली पोलिस दलाच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा

66
प्रतिकात्मक छायाचित्र
प्रतिकात्मक छायाचित्र

गडचिरोली / मुंबई : गडचिरोली पोलिस दलाला विविध कामांसाठी लागणारा निधी, बांधकामे, शहीद जवानांच्या वारसांना नोकऱ्या तसेच जिल्ह्यातील पोलिस भरती अशा विविध शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा आढावा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेतला.

सीमाभागात अतिशय जोखीम पत्करुन आपले पोलिस बांधव कार्यरत आहेत. त्यांच्या समस्या, अडचणी प्राधान्याने सोडवून आवश्यक त्या सर्व सुविधा तसेच शासनस्तरावर प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी  यावेळी दिले.

मंत्रालयातील समिती सभागृहात आयोजित बैठकीस अपर मुख्य सचिव गृह मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव अपिले व सुरक्षा आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक संजय पांडे,  व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलिस, गृहनिर्माण व कल्याण, महामंडळ विवेक फणसळकर यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त धानोरा तालुक्यातील कटेझरी येथील मदत केंद्रांला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी जवानांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर  गृहमंत्री वळसेपाटील यांनी ही आढावा बैठक घेतली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलिस भरती, पोलीसांची निवासस्थाने आणि पोमके घोट व हेडरी पोलीस मदत केंद्रांना पोलिस स्टेशनचा दर्जा देणेबाबतच्या प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेऊन तातडीने त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सुचना गृहविभाग व पोलिस महासंचालक यांना दिल्या. तसेच, सी-६० कमांडो यांचा  भत्ता वाढविण्यास गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी अनुकुलता दर्शविली असून त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.

शहीद पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी तसेच पारिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत  वारसदारांना देण्यात  येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावावेत, असे ही त्यांनी सांगितले. जखमी अधिकारी-कर्मचारी यांना देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना त्यांनी गृहविभागास दिल्या. अनुकंपा व सानुग्रह अनुदान वितरणाचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी महासंचालकस्तरावर प्रलंबित बाबींचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल, असे सांगितले.