Home उपराजधानी नागपूर क्रांतिकारी आवाज संघटनेची शिक्षणमंत्र्यांशी भेट, चालू शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्क माफीची मागणी

क्रांतिकारी आवाज संघटनेची शिक्षणमंत्र्यांशी भेट, चालू शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्क माफीची मागणी

75

नागपूर : क्रांतिकारी आवाज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन चालू शैक्षणिक वर्षाची शालेय शुल्क माफी आणि शैक्षणिक शुल्काबाबत कायदा करण्यात यावा या मागणीसह अन्य मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

मागील दीड-दोन वर्षांपासून देशावर कोरोना महामारीचे संकट उभे ठाकले असून, अनेकांच्या हातातून रोजगार हिसकावला गेला आहे. दुसरीकडे खासगी शैक्षणिक संस्था आणि स्वयं अर्थसहाय्य शाळा शैक्षणिक संत्र बंद असताना पालकांकडून शुल्क (फी) वसुली करत आहेत. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2020-21या वर्षाची घेतलेली 100 टक्के शालेय शुल्कातील 50 टक्के शुल्क स्वीकारून उरलेली 50 टक्के रक्कम येत्या शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षासाठी वर्ग करण्यात यावी़ याशिवाय शैक्षणिक शुल्काबाबत पालकांना दरवर्षी शाळेचे आॅडिट मिळावे, शैक्षणिक शुल्क आकारणीबाबत कायदा कडक करावा, अशा स्वरूपाची मागणी मा. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आली़ यावर त्यांनी शैक्षणिक शुल्काबाबत कायदा करण्याचे आश्वासन दिले.

अनाथ बालकांच्या उपजीविकेचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करणार

याशिवाय यावेळी संघटनेच्या वतीने पुढील मागण्या सादर करण्यात आल्या़ महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 30 मार्च 2020 रोजी सक्तीने शालेय शुल्क वसूल न करण्याचा आदेश काढला होता. त्याचे कुठेही पालन करण्यात आलेले नाही. पालकांची अडवणूक करून शुल्क न भरू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे वेगळे समूह करून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे अशा संस्थावर कारवाई करण्यात यावी. शैक्षणिक शुल्क जवळपास 35 प्रकारच्या खर्चावर आधारित आकारली जाते. सन 2020-21या शैक्षणिक वर्षात यापैकी मात्र पाच ते सहा प्रकारचे खर्च शाळांचे झाले आहेत. म्हणजे शाळांची खूप मोठी बचत होऊन सुद्धा शाळांनी 100 टक्के शुल्क वसूल केले आहे. याचा अर्थ शालेय संस्थांनी शिक्षणासारख्या पवित्र कामात नफा कमावला आहे.

2021-22 या शैक्षणिक काळातच कोरोना महामारीची तिसरी लाट येईल आणि त्याचा परिणाम मुलांवर होईल अशा बातम्या प्रसार माध्यमांतून प्रसारित होत आहेत. त्यामुळे या वर्षात शाळा किती दिवस चालू राहतील हे माहित नाही, असे असताना महाराष्ट्र सरकारने शालेय शुल्काबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. सरकारने तसे आदेश काढून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. याशिवाय सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी पहिली, पाचवी आणि अकरावी च्या प्रवेशासाठी केवळ नाममात्र प्रवेश शुल्क आकारावे. सरसकट सगळ्या संस्था संपूर्ण शालेय शुुल्क घेत असून, त्यावर निर्बंध आणावेत. सर्व खासगी संस्थांनी शुल्क न भरू शकलेल्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे झाल्यास संबंधित संस्थांचा शालेय परवाना रद्द करण्यात यावा.

गाववालो कोरोना पळवा आणि 50 लाख मिळवा…

शैक्षणिक शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणे, त्यांचा निकाल राखून ठेवणे, शैक्षणिक कागदपत्र, मूल्यांकन पत्र, प्रशासतीपत्र अडकवून ठेवणाºया संस्थांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. शैक्षणिक शुल्क आकारताना संस्थांचे आॅडिट पालकांना दर वर्षीच्या निकालाबरोबर देण्यात यावे. शैक्षणिक शुल्काच्या माध्यमातून नफेखोरी थांबवण्यासाठी राज्यात कडक कायदा करण्यात यावा.

दरम्यान, शिष्टमंडळात रविंद्र टकले, मच्छिंद्र टिंगरे, सागर पोमन, मनोज पवार आदींचा समावेश होता.