Home राजधानी मुंबई महत्त्वाची बातमी, म्युकरमायकोसिस रुग्णांच्या उपचारासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित

महत्त्वाची बातमी, म्युकरमायकोसिस रुग्णांच्या उपचारासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित

62

मुंबई : मागील काही महिन्यांमध्ये राज्यात कोविड-१९ आजारातून बरे झालेल्या अनेक रुग्णांना म्युकरमायकोसिसची लागण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यात पाच हजारपेक्षा जास्त रुग्ण आढळून आल्याने या आजाराला ‘अधिसूचित रोग’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या उपचारात अनेक इस्पितळ व आरोग्य सेवा पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून अत्याधिक पैसे घेत असल्याचे तक्रारीत मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने काही मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जाईल आणि त्यांची एमएमसी नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, मार्च २०२० पासून आतापर्यंत राज्यात ५७ लाख रुग्णांची नोंद करण्यात आली असून मागील काही महिन्यात म्युकरमायकोसिसचे रुग्णांमध्येही वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्थान अधिनियम 1950 (बीपीटी कायदा) अंतर्गत चालविले जात असलेल्या धर्मादाय इस्पितळ, ज्यात सुश्रुतागृह, प्रसूतिगृह, दवाखाने व वैद्यकीय सहाय्यासाठी असणारे कोणतेही केंद्र यांचा समावेश असून, यांना आपल्या एकूण बेडच्या संख्येचे 10 टक्के बेड हे आरक्षित ठेवावे लागतील आणि या रुग्णांना मोफत सेवा पुरवावी लागेल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षित बेड हे दुर्बल घटकांसाठी असेल व त्यांच्यावर सवलतीच्या दरात उपचार करावे लागतील.

खासगी रुग्णालयांना उपचारांसाठी अवाजवी दर आकारता येणार नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अधिसूचनेस मंजुरी

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि पुणे या ठिकाणी असणारे अनेक आरोग्य सेवा प्रदाता यांचे जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन्स (जीपसा) या संघटनेशी पीपीएन सदस्य म्हणून करार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक आरोग्यसुविधा प्रदाते हे जीपसा किंवा पीपीएन  यांच्याशी संलग्न नाही तर त्यांचे थर्ड पार्टी ऍडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) यांच्याशी करार असून उपचारासाठी त्यांचे दर वेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे जीपसा /पीपीएन  यांचेही उपचारासाठीचे दर वेगवेगळे आहेत.

राज्याच्या प्रमुख आरोग्य योजनेअंतर्गत एकात्मिक महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या अंतर्गत म्युकरमायकोसिस रुग्ण तसेच या आजाराचे संशयित रुग्ण मोफत उपचार घेत आहेत.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा- २००५ अनुसार सार्वजनिक आरोग्य संबंधी सेवा ही आवश्यक सेवा म्हणून गृहित धरली जात असून इस्पितळ आणि आरोग्य सुविधा असणाऱ्या ठिकाणी सदर सेवा पुरवणे आवश्यक आहे; परंतु मुंबई नर्सिंग होम (सुधार) कायदा २००६ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या अनेक आरोग्य सेवा प्रदाते अत्याधिक पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. म्हणून सदर मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आली आहेत.

मराठवाडा विभाग माहिती संचालकपदाचा हेमराज बागुल यांनी स्वीकारला कार्यभार
  1. बॉम्बे सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम १९५० (बीपीटी) अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व धर्मदाय न्यास, ज्यात सुश्रुशालय, वैद्यकीय सेवा केंद्र व प्रसूतिगृह यांचा समावेश आहे, बीपीटीच्या पोट कलम 41 अ अ अनुसार रुग्णांना शुल्क लावण्या अगोदर त्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करावे लागतील.
  2. आरोग्य सेवा प्रदाता यांना बेडची क्षमता वाढविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करावे लागेल जेणेकरून अधिक म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना तिथे दाखल करता येईल. (महाराष्ट्र नर्सिंग होम सुधार कायदा 2006 अंतर्गत सदर प्रयत्न करावे लागतील)
  3. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्युकरमायकोसिस आणि संशयित म्युकरमायकोसिस रुग्णांचा उपचार करतांना इस्पितळ, सुश्रुता गृह, वैद्यकीय उपचार केंद्र यांना अनुबंध ‘अ’ आणि अनुबंध ‘ब’ मध्ये निर्गमित शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही.
  4. सदर आदेशातील निर्धारित शुल्कानुसार उपचार करण्यात येत असलेले रुग्ण आणि अन्य रुग्णांच्या उपचार गुणवत्तेमध्ये कोणतीही तफावत असता कामा नये.
  5. जीपसा/ पीपीएन किंवा टी पी ए यांचा भाग नसलेल्या सेवा /वस्तूसाठी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही. सदर आदेशामध्ये पी पी ई कीट बद्दल आकारायच्या शुल्काची माहिती देण्यात आली असून जर त्या किटचा वापर एकापेक्षा जास्त रुग्णासाठी केला जात असेल तर सदर शुल्क तेवढ्या रुग्णांमध्ये विभाजित करण्यात यावे.
  6. सर्व आरोग्य सेवा प्रदातांना म्युकरमायकोसिस आणि संदिग्ध म्युकरमायकोसिस रुग्णांच्या उपचारासंबंधी शुल्काची माहिती आपल्या केंद्रात ठळक अशा ठिकाणी लावावी लागेल. इतर रुग्ण आणि सदर आदेशांमध्ये नमूद केलेले रुग्ण यांच्यातील तफावत, शुल्काची माहितीही त्यात असावी. संबंधित आरोग्य सेवा प्रदातांना आकारण्यात येत असलेल्या या शुल्काबद्दल रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. आरोग्य सेवा प्रदातांना याची माहिती सक्षम प्राधिकरण (जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्त) यांनी ठरवून दिलेल्या कालावधीत द्यावी लागेल.
  7. या आदेशान्वये निर्धारित करण्यात आलेल्या पॅकेज दरामध्ये डॉक्टरांच्या शुल्काचाही  समावेश आहे परंतु जर आरोग्य सुविधा प्रदात्यांना असे वाटले की, अभ्यागत डॉक्टरांनाही बोलवावे, तर त्यांच्यासाठीही सदर आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शुल्क आकारले जावे. यासाठी डॉक्टरांनी नकार दिल्यास त्यांना दंडित करणे तसेच त्यांचे एम एम सी नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
  8. नर्सिंग व इतर सहायता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा प्रदात्यांकडून पूर्ण समर्थन व पाठराखण अपेक्षित आहे. सुरळीतपणे आरोग्यसेवा पुरवली जाईल यासाठी सहकार्य करावे लागेल आणि याची तरतूद महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा- २००५ मध्ये करण्यात आलेली आहे. असे नाही केल्यास दंडित करण्याची तरतूद आहे.
  9. सर्व इस्पितळे व आरोग्य सेवा प्रदात्यांकडून रुग्णांना लेखापरीक्षण पूर्व म्हणजे प्री-ऑडिट बिल द्यावे लागेल. नंतरच्या तारखेला जर असे आढळले की, त्यांच्याकडून अधिकचे शुल्क आकारण्यात आले आहे, तर त्या रकमेची परतफेड करावी लागेल. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि महानगर पालिका आयुक्त हे अशाप्रकारचे लेखापरीक्षकांचे हॉस्पिटल तसेच सुविधा केंद्रांवर नियुक्ती करतील आणि प्रत्येक रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना प्री- ऑडिट बिल देण्यात आले की नाही, याची खात्री करतील.
  10. कोणतेही इस्पितळ किंवा आरोग्य सेवा प्रदाता सदर तरतुदींचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्यास कायद्याचा भंग केल्याचे समजले जाईल आणि त्यांच्या सुश्रुता गृह म्हणजेच नर्सिंग होमची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
  11. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यासाठी यादीत समाविष्ट असलेले इस्पितळ हे सेवा स्तरीय करारानुसार नियम, शर्ती व अटींच्या आधिन राहून रुग्णांवर उपचार करतील.
  12. म्युकरमायकोसिस हा कोविड-१९ नंतर त्याच्याशी संबंधित असलेला आजार असून यासाठी उच्च दर्जाचे उपचार आवश्यक आहेत. यात आवश्यक वैद्यकीय व्यवस्था आणि शस्त्रक्रियाही सामील आहे. यासाठी रुग्णाला इस्पितळ मध्ये दीर्घकाळासाठी राहावे लागते म्हणून अशा रुग्णांच्या गुणवत्तापूर्ण उपचार आणि पूर्ण बरे होई पर्यंत आजारमुक्त होण्या करिता खात्री पूर्ण उपचार उपलब्ध करावे.

इस्पितळामध्ये राहात असताना औषधी, सुश्रुता, विविध वैद्यकीय चाचण्या हे दररोज करावे लागतात म्हणून त्या हिशोबाने दररोजच्या उपचारा अनुसार रुग्णाच्या बिलामध्ये त्याची नोंद घ्यावी.  त्याचप्रमाणे जर रुग्णाला शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असेल तर सर्जन, भूलतज्ज्ञ इतर खर्च, औषधी, ऑक्सिजन व अन्य सर्व खर्चाच्या प्रत्येक दिवसाप्रमाणे बिलामध्ये उल्लेख करावा. यासंबंधी दर दिवसाच्या शुल्कासंबंधी सविस्तर माहिती जिल्ह्यांच्या वर्गीकरण अनुसार करण्यात आलेली आहे. यासाठी राज्यभरात तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. सदर माहिती अनुबंध ‘ब’ मध्ये देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारची मोठी घोषणा, पुढील ५ वर्षात ५ लाख युवकांना ॲप्रेंटीसशीपची संधी देणार 
  1. अनुबंध/ परिशिष्ट ‘ब’ मध्ये उल्लेखित नसलेली इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया किंवा रुग्णांवर करण्यात आलेली प्रक्रिया याचे शुल्क हॉस्पिटलच्या ३१ डिसेंबर २०१९ च्या ‘रॅक रेट’ प्रमाणे आकारण्यात येईल.
  2. व्याख्या, मार्गदर्शक तत्त्वे व इतर गोष्टींबद्दल माहिती अनुबंध ‘क’ मध्ये देण्यात आलेली माहिती गृहीत धरण्यात येईल.
  3. शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्य यांचे निव्वळ खरेदी मूल्याच्या एकशे दहा टक्के पर्यंत दिले जातील.
  4. सदर आदेशामध्ये म्युकरमायकोसिस किंवा संशयित म्युकरमायकोसिस रुग्णांसाठी ठरविलेले दर त्या रुग्णाला सक्षम प्राधिकरणाकडून “रेफर’ म्हणजेच पाठविण्यात आले की नाही यावर विसंबून नसेल तर अशा सर्व रुग्णांसाठी लागू असतील.

वरील सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकरण म्हणून काम पाहतील. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तर महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिका आयुक्त हे काम पाहतील.

सदर आदेश निर्गमित झाल्यापासून ३१ जुलै २०२१ पर्यंत अंमलात राहील. सर्व खाजगी इस्पितळे, नर्सिंग होम आणि आरोग्य सुविधा प्रदाते या आदेशाची अंमलबजावणी करतील असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

ही बातमी सुद्धा वाचा :

राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत; नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन