Home BREAKING NEWS महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ, परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ, परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार

20

CABINATE DECISION : महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत 19 डिसेंबर 2020 रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणूका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश 2021 यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. हा अध्यादेश 19 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आल्याचे मानण्यात येणार आहे. यासाठी  महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 च्या कलम 40 मध्ये पोटकलम (3) नंतर नविन परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे.

दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकीलसहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार

 राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते

यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणूका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, 1984 मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.