मिशन ऑक्सिजन : ८९८ मेट्रिक टन निर्मितीचे नवे प्रस्ताव

राजधानी मुंबई

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जाणवलेली ऑक्सिजनची कमतरता दूर व्हावी, यासाठी राज्याने ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन योजना हाती घेतली. या अंतर्गत ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले आहे.

मुंबई : राज्यात ऑक्सिजन निर्मितीचे नवे घटक आकर्षित करण्यासाठी उद्योग विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विशेष प्रोत्साहन योजनेला उत्तम प्रतिसाद प्राप्त होत असून आतापर्यंत जवळपास ८९८ मेट्रीक टन ऑक्सिजन निर्मिती होईल, असे नवे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत.

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी ऑक्सिजनची उपलब्धता व नियोजन व्हावे यासाठी हे मिशन राबविण्यात येत आहे. या मिशनची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येत आहे. कोरोना साथीच्या नियंत्रणाकरिता करण्यात येत असलेल्या प्रभावी उपाययोजनांतर्गत ऑक्सिजनची उपलब्धता व व्यवस्थापन याकरिता उद्योग विभागामार्फत नियोजन करण्यात येत आहे. या संदर्भाने राज्यामध्ये मेडिकल ऑक्सिजनची उत्पादनक्षमता आणि गरज यामध्ये जवळपास ६०० मेट्रीक टनाची कमतरता दिसून आली आहे.

ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांबाबत राज्य सरकारची मोठी घोषणा

राज्यातील जिल्हयांमध्ये ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या प्रस्तावित नवीन तसेच विस्तारीकरण अंतर्गत औद्योगिक प्रकल्पांनी, उद्योग उभारणी करीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आतापर्यंत ५७ औद्योगिक घटाकांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यात कोकण विभागात ५घटक -ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता १७५ (MT/day), पुणे विभाग १० घटक –ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता १९९ (MT/day), नाशिक विभाग १३ घटक- ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता १५४ (MT/day), औरंगाबाद विभाग १७ घटक- ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता २४६ (MT/day), अमरावती विभाग ५ घटक- ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 25(MT/day), नागपूर विभाग ७-ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता ९९ (MT/day), असे एकूण प्रस्तावित ५७ औद्योगिक घटक तर एकूण ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता ८९८ (MT/day) इतकी प्रस्तावित आहे.

काव्याभिलाषा … सळसळत्या रक्ताचे… दोन जीव चालले होते

राज्यात ३००० मेट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या राज्यात १३०० मेट्रीक टन प्रतिदिन एवढी ऑक्सिजन निर्मिती होत आहे. उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग विभागाने ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन योजना’ अल्पावधीत तयार केले. या धोरणाला १२ मे २०२१ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *