Home राष्ट्रीय न्यायालयाने मराठा आरक्षणसंंबंधी याचिका फेटाळली

न्यायालयाने मराठा आरक्षणसंंबंधी याचिका फेटाळली

28

नवी दिल्ली : राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याची भूमिका स्पष्ट करणारी आणि १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा पुनर्विचार करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली UNION GOVERNMENT ची याचिका न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.

मराठा समाजाला आरक्षण [ MARATHA AARAKSHAN ] देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी रद्द केला होता़ यानंतर सदर निकालाचा फेरविचार करावा तसेच मराठा आरक्षणप्रकरणी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करणारी ही याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली होती. यावर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहेत, ही भूमिका न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळत याचिकेतील मुद्यांमध्ये फारसे तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, ही याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करावे़ तसेच, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

दुसरीकडे खासदार छत्रपती संभाजी राजेभोसले यांनी आता केंद्र सरकारला अध्यादेश काढून घटना दुरुस्ती करावी लागेल. कलम ३३८ ब [ ARTICLE 338 B] नुसार मागासवर्ग आयोग स्थापन करून गायकवाड अहवालातील त्रुटीही दूर कराव्या लागतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.