Home प्रादेशिक पश्चिम महाराष्ट्र मी पॅकेज जाहीर करणारा मुख्यमंत्री नाही, तर मदत करणारा मुख्यमंत्री

मी पॅकेज जाहीर करणारा मुख्यमंत्री नाही, तर मदत करणारा मुख्यमंत्री

28
◆ कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात पुराचे संकट
◆ राज्यात कोरोना, पूरस्थिती व पुरानंतर येणारी रोगराई  तिहेरी संकट
◆ भविष्यात नदीपात्रातील  ब्ल्यू व रेड लाईनच्या बांधकामासंदर्भात कडक भूमिका
◆ शहरातील नदी, नाले, ओढ्यातील अतिक्रमणग्रस्त बांधकामे काढावी लागतील
◆ महामार्गावर पाणी येणाऱ्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारणे आवश्यक
◆ रस्ते खचणे, दरड कोसळणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करावे लागेल

कोल्हापूर : पूरबाधित क्षेत्रातील गावे तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचे चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर राज्य शासनाचा भर राहील, असे सांगून भविष्यात पूरपरिस्थितीत नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आता काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे [ CM THAKARE ON KOLHAPUR ] यांनी दिला.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी, शिरोळ, शाहूपुरी, पंचगंगा हॉस्पिटल, शिवाजी पूल आदी ठिकाणच्या पूरबाधित भागाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाहणी केली. यानंतर पूर परिस्थितीबाबत सर्किट हाऊस येथील राजर्षी शाहू सभागृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यात कोल्हापूर, सांगलीसह अन्य काही जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीमुळे पुराचे संकट ओढावले. नदी, नाले, ओढ्यांवर नागरिकांनी अतिक्रमण केल्यामुळे ही स्थिती उद्भवते आहे. रेड -ब्ल्यू लाईनमध्ये झालेल्या बांधकामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे .भविष्यात अशा बांधकामांना परवानगी देऊ नये, या भागात झालेली अतिक्रमणे काढावीत, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या. पुरामुळे झालेली हानी मी पाहतो आहे, मात्र तुम्ही कोल्हापूरकर भोगताय. यातून नक्कीच मार्ग काढण्यात येईल. स्थलांतर करून प्रशासनाने लाखो नागरिकांचे प्राण वाचविल्याबद्दल प्रशासनाला धन्यवाद. कोविड, पूर व पुराच्या अनुषंगाने झालेले नुकसान व पुरामुळे रोगराई रोखण्याचे राज्यापुढील प्रमुख आव्हान असून राज्य सरकार याचा धैर्याने मुकाबला करेल. निसर्ग, तोक्ते चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना आधार देण्याचं काम राज्य शासनाने केले आहे. पूरपरिस्थितीत झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन राज्य शासन पूरग्रस्तांना भरीव मदत करेल, यासाठी केंद्राकडेही आर्थिक मदत मागितली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.