Home राष्ट्रीय शाळेपासून वंचित असलेल्या 17 कोटी मुलांसाठी ‘व्हर्च्युअल ओपन स्कूल’ सुरू

शाळेपासून वंचित असलेल्या 17 कोटी मुलांसाठी ‘व्हर्च्युअल ओपन स्कूल’ सुरू

62
  • प्रत्येक शाळा पुढील दोन वर्षात इंटरनेटशी जोडली जावी
  • दिव्यांग मुलांसाठीही मोठे उपक्रम
  • वंचित मुलांसाठी नवीन व्यासपीठ

नवी दिल्ली : नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेल्या मंगळवारी शाळेपासून वंचित असलेल्या सुमारे 17 कोटी मुलांसाठी ‘व्हर्च्युअल ओपन स्कूल’ [ NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING ] सुरू केले आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या सहकार्याने शिक्षण मंत्रालयाने दिव्यांग मुलांच्या चांगल्या आणि मनोरंजक शिक्षणासाठी एक मोठे पाऊलही उचलले आहे. या अंतर्गत मुलांना आता त्यांच्याच भाषेत सोप्या आणि संवादात्मक पद्धतीने शिकवता येईल. या संदर्भात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान [ UNION EDUCATION MINISTER ] यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले.

शिक्षण म्हणजे केवळ गुण, गणित किंवा पदवी मिळवण्याची पद्धत नाही. आजही देशात सुमारे 17 कोटी अशी मुले आहेत, ज्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे पारंपारिक शिक्षण घेता येत नाही. शालेय शिक्षण विभागाने आता अशा वंचित मुलांसाठी एक नवीन व्यासपीठ आणले आहे. या मुलांना आता ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ ओपन स्कूलिंग’ (एनआयओएस) च्या आभासी शाळेची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान म्हणाले.

ही मुले एटीएममधून पैसे काढू शकतात आणि प्री-पेड व्हाऊचर भरू शकतात तसेच डिजिटल पेमेंट करू शकतात़ ते खुल्या आभासी माध्यमातून शिक्षण देखील मिळवू शकतात. या उद्देशाने तयार केलेली ई-स्पर्धा पुस्तिकाही प्रसिद्ध केली. दिव्यांगमुलांसाठी यामुळे मोठी मदत होईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे सहा टक्के मुले नैसर्गिक आव्हानांना तोंड देत आहेत. आता सरकार आणि समाजाने मिळून ही आव्हाने स्वीकारली आहेत. ‘एनसीईआरटी’ने तयार केलेली ही प्रिया सुगम्यता ई-कम्युनिकेशन पुस्तिका श्रवण आणि दृष्टी समस्यांनी ग्रस्त मुलांसाठी खूपच फायदेशीर ठरेल.

दोन वर्षात प्रत्येक शाळेला इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने ‘निपुण भारत’ [ NIPUN BHARAT ]  नावाचा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू केला आहे. सध्या तीन ते नऊ वयोगटातील मुलांना संख्या आणि मूलभूत ज्ञान दिले जाईल. यासंबंधीचे साहित्य ‘दीक्षा पोर्टल’वरही उपलब्ध असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक सरकारकडून धोरणे बनवली जातात; परंतु सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना प्रत्यक्षात आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी प्रकर्षाने नमूद केले.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी नवीन शिक्षण धोरण आणल्यानंतर एका वर्षात सरकारने घेतलेल्या पावलांचा तपशील सर्वांसमोर ठेवला. आता अभ्यास आॅनलाईन आणि आॅफलाईन दोन्ही पद्धतीने केले जाईल. देशातील प्रत्येक शाळा पुढील दोन वर्षात इंटरनेटशी जोडली जावी, हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी आम्ही माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी चर्चा करत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, सर्व राज्यांचे शिक्षण सचिव, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.