Home राजधानी मुंबई महिलांना न्यायिक हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमी तत्पर

महिलांना न्यायिक हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमी तत्पर

52

मुंबई : तळागाळातल्या महिलांना त्यांचे न्यायिक हक्क व अधिकार यांची जाणीव करून देणे व  सर्व क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यासाठी महिलांना सक्रिय करणे यासाठी शासन नेहमीच तत्पर आहे. महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही. हक्क आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी जितकी गरजेची आहे, तितकेच त्यांना आर्थिक सक्षम करणेही महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

महिला शक्ती केंद्र या योजनेअंतर्गत ‘माविम’ आणि यु एन  वुमन नॉलेज पार्टनर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिलांचा संपत्तीतील अधिकार व हक्क या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले.

कार्यशाळेस महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव  इंद्रा मालो, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक  श्रद्धा जोशी शर्मा, ‘मविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एकात्मिक सेवा योजनेअंतर्गत ‘नमितो तुला’ या अंगणवाडी सेविकांकरिता तयार करण्यात आलेल्या गीताचे तसेच अक्षर संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या बालविवाह वरील ध्वनीचित्रफितीचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या,  संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. तरीही, संविधानाने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने अद्यापही मोठी दरी आपल्याला दिसते. ही दरी दूर करण्यासाठी आपण ‘घर दोघांचे’ यासारखी योजना आणली. या योजनेमुळे 1 लाख 38 हजार घरांच्या दरवाजांवर आज पती-पत्नीची नावे दिसत आहेत. सध्या ही संख्या छोटी वाटत असला तरी ही मोठी भरारी आहे. येत्या काळात ही एक मोठी चळवळ बनेल यात शंका नाही. महिलांचे संपत्तीतील अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील तर त्यांना कायदेशीर ज्ञान आणि मदतही आवश्यक आहे. अशा कार्यशाळांच्या निमित्ताने आपण या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करू आणि काही धोरणात्मक निर्णय करुन घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील, असे ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम महिला आणि बाल विकास विभाग महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करीत असते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येतात. ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्याचा ‘माविम’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, याच माध्यमातून अनेक माता-भगिनींनी ई- रिक्षा, शेळी पालनात पुढाकार घेतलाय. महिलांची आर्थिक आणि मानसिक क्षमता वाढवण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात.  सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचतगटांची स्थापना ‘माविम’च्यावतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे.  कोविड महामारीच्या काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता राज्यातल्या प्रत्येक गावात अविरत सेवा देणाऱ्या अंगणवाडीसेविकांना ‘नमितो तुला’ हे गीत या निमित्ताने आपण सर्वांनी केलेला मानाचा मुजरा आहे, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.

आदिवासीबांधवांना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता विशेष मोहीम

‘माविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे म्हणाल्या, महिला आणि बालविकास विभागाद्वारे ‘माविमचे’ संचालन केले जाते. गेल्या दोन दशकांमध्ये, ‘माविम’ राज्यात महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य नोडल एजन्सी आहे आणि त्याने टिकाऊ समुदाय संस्थांच्या क्षेत्रात आपले यशस्वी पाऊल टाकले आहे. 99% बँक कर्जाच्या परतफेडीच्या दराच्या उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्डसह गरीबांना वित्तपुरवठा केला आहे.

महिला पोलिसांचे दररोजचे कामाचे तास कमी

इंद्रा मालो म्हणाल्या, या कार्यशाळेत महिला हक्कांच्या स्थितीवर भर देण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विभागामार्फत सकारात्मक कृती केल्या जात आहेत. स्त्रियांचा सत्ता आणि संपत्ती मध्ये सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्याचा महिला आणि बाल विकास विभाग सातत्याने काम करतो आहे.

श्रद्धा जोशी शर्मा म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत उपक्रम असून आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाच्या निमित्ताने २४ फेब्रुवारी १९७५ मध्ये या महामंडळाची स्थापना झाली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व व महामंडळाचे काम लक्षात घेऊन सरकारने महामंडळाला २००३ मध्ये महिला विकासाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केले.

चिरंतन विकास प्रक्रियेतून महिलांसाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रस्थापित करणे या ध्येय्याने काम करीत असलेल्या ‘माविम’चा उद्देश महिलांचे संघटन करून महिलांच्या क्षमता, आत्मविश्वास वाढवणे, त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करणे हा आहे.

कार्यशाळेत श्री.प्रणव रंजन चौधरी, ॲड. जया सागडे, इंडियन लॉ स्कूल, पुणे, स्नेहा भट SOPPECOM पुणे,  शिप्रा देव,  शिल्पा वसवडा, गौरी सावंत आदी तज्ज्ञ चर्चासत्रात सहभागी झाले.