Home रानशिवार महिलांच्या सक्षमीकरणामध्ये महिला धोरणाचे योगदान मोलाचे

महिलांच्या सक्षमीकरणामध्ये महिला धोरणाचे योगदान मोलाचे

51
women empowerment

मुंबई :  महिलांच्या सक्षमीकरणामध्ये [ women empowerment ] महिला धोरणाने महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. महिलांना समानतेचा दर्जा देण्यासाठी शासनाच्या या धोरणाचे खूप मोठे योगदान आहे. महिलांना विविध हक्क देण्याच्या अनुषंगाने या धोरणांनंतर सुरूवात झाली. 1994 मध्ये महिलांना संपत्तीमध्ये समान हक्क दिला गेला. प्रॉपर्टी कार्ड व इतर संपत्तीच्या कागदपत्रात महिलांची नावे पुरुषांच्या बरोबरीने आली. समान काम समान वेतन बरोबर रोजगार हमीचे कार्ड व रेशन कार्डवर कुटुंब प्रमुख म्हणून महिलांची नावे यायला लागली. महिला आरक्षण हेही अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल महिला धोरणाचेच यश आहे, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

नवरात्रौत्सवाच्या निमित्ताने व्रतवैकल्यांच्या जोडीला प्रत्येक महिलेसाठी आवश्यक असणाऱ्या महिला धोरणांचा जागर – या  अभिनव उपक्रमाचा शुभारंभ विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे [ DR NEELAM GORHE ] यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांनी आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र महिला धोरण जाणीव जागृती अभियानाचा शुभारंभ डॉ. गोऱ्हे यांचे हस्ते झाला. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे  महाराष्ट्र राज्यात 1994 च्या पहिल्या महिला धोरणापासून 1997 चे महिला धोरण कृती कार्यक्रम, केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय महिला धोरण आणि आत्तापर्यंतच्या सर्व महिला धोरणांचा सविस्तर आढावा घेतला. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेल्या महिलांच्या हक्काच्या जागृतीचा आढावाही डॉ.गोऱ्हे यांनी घेतला. जागतिक पातळीवर महिलांसाठी कार्यरत असणाऱ्या विविध संघटना व संघाची माहिती देत त्यांचा मुलभूत उद्देश सहजसोप्या भाषेत विषद केले. United Nations women watch, UNWOMEN व जागतिक महिला आयोग या संस्थेमार्फत चालणाऱ्या विविध योजनांची अद्ययावत माहिती घेण्यासंदर्भात त्यांनी महिलांना आवाहन केले.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला धोरणांची प्रभावशाली अंमलबजावणी होणे हे समाजाच्या  स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे. महिलांच्यामध्ये जाणीव जागृती होण्याची गरज आहे.  नवरात्र उत्सव स्त्रीशक्तीचा उत्सव आहे. स्त्रीला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्याची ताकद ज्या महिला धोरणांमध्ये आहे ते धोरण समजून घ्यावे. २०२० ते २०३० हे दशक “कृती दशक” म्हणजेच सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांचा  ५०% सहभाग असावा यासाठी कृती दशक म्हणून सर्व जगभरात राबविले जाणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी संघटित होऊन कार्य करणे आवश्यक आहे असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्राच्यावतीने “मी आत्मनिर्भर” या उपक्रमांतर्गत संस्थेच्या सचिव प्रणोती शितोळे यांनी या उपक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल संस्थेचे व आयोजकांचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी अभिनंदन केले.

याप्रसंगी संस्थेच्या उपाध्यक्ष डॉ.भारती पाटील, सर्व पदाधिकारी, स्त्री एक शक्तिपीठ या उपक्रमांतर्गत असणाऱ्या सर्व महिला, १००० महिला उद्योजक या उपक्रमांतर्गत समाविष्ट बचत गटाच्या सर्व महिला तसेच समाजातील वेगवेगळ्या घटकातील महिला प्रतिनिधी ऑनलाइन पद्धतीने कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.