Home रोजगार मानधन तत्वावर अनुवादकांनी अर्ज करावेत; भाषा संचालनालयाकडून आवाहन

मानधन तत्वावर अनुवादकांनी अर्ज करावेत; भाषा संचालनालयाकडून आवाहन

47
indicated photo

मुंबई :  प्रशासकीय कायदे विषय शैक्षणिक, अभियांत्रिकी अशा विविध विषयातील इंग्रजी मजकुराचा मराठीत किंवा मराठी मजकुराचा इंग्रजीत अनुवाद करू शकणाऱ्या अनुवादकांची नामिका तयार करावयाची आहे. त्यासाठी इंग्रजीतून मराठी व मराठीतून इंग्रजी अनुवाद करू शकणाऱ्या अनुवादकांकडून मराठी भाषा विभागाकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

इच्छुक अनुवादकांनी आपले अर्ज मूळ प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित छाया प्रतीसह भाषा संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत ५ वा मजला, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०००५१ या पत्त्यावर दि. १०.१२.२०२२ पर्यंत पाठवावेत. असे भाषा संचालक, मराठी भाषा यांनी कळविले आहे.

कोण अर्ज करु शकेल?

  • अनुवादकास प्रशासकीय कायदेविषयक, वैद्यकीय महसूल, शैक्षणिक, अभियांत्रिकी पर्यावरण, संगणक तंत्रज्ञान यापैकी एक किंवा त्याहून अधिक विषयांचा अनुवाद करण्याचा अनुभव असावा.
  • अनुवादकास मराठी व इंग्रजी या दोन्ही विषयांचे उत्तम ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
  • ज्या व्यक्तींनी उपरोक्त एक किंवा अनेक विषयांमध्ये स्वतः अनुवाद करून पुस्तके प्रकाशित केली आहेत अशा व्यक्ती देखील अर्ज करू शकतात.
  • अनुवादकास पुरेसे संगणक ज्ञान आवश्यक आहे. अनुवाकाकडे इंटरनेटसह संगणकाची सुविधा असावी,
  • मराठी/इंग्रजी विषयातील पदव्युत्तर पदवी/पदवी/अनुवाद पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले उमेदवार देखील यासाठी अर्ज करू शकतात.

कामाचे स्वरुप तसेच अटी व शर्ती

  • नामिकेतील तज्ज्ञ अनुवादकांना अनुवादांची कामे शासनाच्या विविध विभाग, मंडळे. महामंडळे यांच्याकडून परस्पर पाठविण्यात येतील तसेच संबंधित विभाग व कार्यालय आणि तज्ज्ञ अनुवादक यांच्यामध्ये ठरविण्यात येईल अशा कालावधीत ही कामे नामिकेतील अनुवादकांना विहित मुदतीत पूर्ण करून द्यावी लागतील.
  • नामिकेतील अनुवादकांना शासन वेळोवेळी निश्चित करील त्या मानधन दरानुसार मानधन अनुज्ञेय राहील.
  • अनुवादकाने अनुवादित केलेल्या अनुवादाच्या अचुकतेची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित अनुवादकाची राहील.
  • अनुवादकांनी त्याच्या कामाचा सहामाही अहवाल विहित नमुन्यात या कार्यालयाकडे पाठविणे आवश्यक राहील,
  • नामिकेतील तज्ज्ञांना त्यांची अचूकता कार्यक्षमता व कार्यतत्परता विचारात घेऊन वगळण्याचा तसेच नामिकेत नवीन तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचा अधिकार या कार्यालयाचा राहील.