गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक : सरन्यायाधीश

पश्चिम महाराष्ट्र

औरंगाबाद : देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश  एन. व्ही. रमणा यांनी केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे, न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची उपस्थिती होती.

 

गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज असल्याचे आवाहन करतांना श्री.रमणा म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी  या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही श्री.रमणा यांनी विशद केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत, कालच डीएनए आणि वन्यजीव प्रयोगशाळांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही निवाऱ्याची सोय करण्यासारखे काही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कायदा सुव्यवस्था उत्तम प्रकारे राखली जावी याकरीता पोलीस विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे. त्याबाबत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे, त्यातून हा महोत्सव तात्पुरता न राहता चिरंतन सोहळा होऊ शकेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *