पूर्व विदर्भातील धानाच्या स्थानिक वाणासाठी केंद्र शासनाकडे एफसीआय पाठपुरावा करणार

उपराजधानी नागपूर

नागपूर  :  महाराष्ट्रामध्ये पूर्व विदर्भात धानाच्या परंपरागत वाणांची समृध्दता आहे. मात्र हल्ली या पौष्टिक असणाऱ्या वाणांकडे बाजारभाव, उपलब्धता, खरेदी प्रक्रिया आदींमुळे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. धानाच्या पौष्टिक प्रजातीचे उत्पादन वाढवणे, या भागातली संशोधनाची संस्कृती जीवंत राहणे गरजेचे असून त्यासाठी राष्ट्रीय अन्न महामंडळामार्फत ( एफसीआय ) तसेच राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत केंद्र आणि राज्य स्तरावर कृषी विभागाला धोरण बनविण्याची मागणी करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्र शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे [ ] यांनी केली.

नागपूर येथील रेडिसन ब्ल्यू हॉटेलमध्ये श्री. सुधांशू पांडे यांच्या मार्गदर्शनात विभागस्तरीय अन्न व वितरण तसेच पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, राज्याचे अन्न व सार्वजनिक वितरण सचिव विजय वाघमारे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे राज्याचे महाप्रबंधक मनमोहन सिंग सारंग, विभागीय प्रबंधक नरेंद्रकुमार, मार्फडचे मुंबईचे महाव्यवस्थापक डॉ. अतुल नरेकर, उपायुक्त पुरवठा रमेश आडे या समवेत विभागातील जिल्हाधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते.

सार्वजनिक वितरणाचे बळकटीकरण, खरेदी विक्री व्यवस्था, धान्य साठा, विविध योजनांमार्फत अन्नधान्य वितरण, धान खरेदी, राइस ब्रान तेलाला चालना देण्यात यावी, भरडाई ( मिलिंग ) भरड धान्य खरेदी, अन्नधान्य वितरण, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला बाजार भाव उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, शेतीवर आधारित उद्योगाला चालना देणे या मुख्य विषयांवर आज त्यांनी आढावा घेतला.

पूर्व विदर्भ प्रामुख्याने धान उत्पादक क्षेत्र असून याठिकाणी अनेक वाण हे पारंपारिक आहेत. मात्र मधल्या काळात धानाच्या या प्रजातींना भाव न मिळणे व स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत येणे, तसेच याच्या पौष्टीकता बाबत जनजागृती न होणे, ही मुख्य कारणे आहेत. याची गंभीर नोंद आमच्या विभागाने घेतली असून यासंदर्भात आम्ही केंद्राच्या कृषी विभागाला लिहिणार आहोत. तसेच राज्य स्तरावर सचिवांनी देखील कृषी विभागाला अवगत करावे, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन सुधांशू पांडे यांनी यावेळी केले.

पूर्व विदर्भातील धानासोबतच राज्यात कांदा उत्पादन सर्वाधिक होत असतानाही हे उत्पादन अधिकही जटील प्रश्न बनला आहे. उत्पादन, विक्री आणि साठा सगळयाच आघाडीवर कांदा पिकाचे सुसूत्रिकरण करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

भारतात डाळींची २० टक्के कमतरता आहे. त्यामुळे डाळीच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावा. देशाला डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्ण करणे गरजेचे असून त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या डाळीचे उत्पादनासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. सोयाबीन आणि शेंगदाना

उत्पादकांनाही या भागात चालना दयावी. डाळवर्गीय पिकांच्या व तेलजन्य पिकांच्या भाववाढ व अन्य महत्वाच्या प्रश्नांवर नियमित चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात खरेदी प्रक्रीयेचे अद्यावतीकरण व सुलभीकरण आवश्यक आहे. या प्रक्रीयेत मोठया संख्येने मनुष्यबळ वापरल्या जाते. मात्र पंजाब व हरयाणा राज्यात खरेदी केंद्राचे संगणकीकरण अद्यावतीकरण अधिक प्रगत आहे. महाराष्ट्राला कृषी उत्पादनाची उज्वल परंपरा असतानाही खरेदी- विक्री केंद्राची अवस्था प्रगत राज्याच्या तुलनेत अजूनही पारंपारिक आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

रेशनकार्ड संदर्भात राज्यातील आकडेवारीमध्ये झोपडपट्टी व तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहणाऱ्यांचा समावेश असावा. अतिक्रमण, अवैधरित्या हे नागरिक राहत असले तरी त्यांनाही अन्नधान्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे त्यांनाही योजनांचा लाभ मिळावा. याकडे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांनी विभागातील समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी राज्याचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वाहतूक व्यवस्था या घटकाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. खरेदीपासून वितरणापर्यंत कोणत्याही धान्याची पत बदलता कामा नये, सकस व पौष्टिक आहार लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील वितरण संदर्भातील अडचणी व नाविन्यपूर्ण प्रयोगाचा उल्लेखही त्यांनी केला.

बैठकीला चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम, वर्धाच्या जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, पुरवठा विभागाचे उपायुक्त रमेश आडे उपस्थित होते. नागपूर विभागीय व्यवस्थापक श्री. राऊत यांच्यासह विभागातील सहाही जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

राज्यात नोव्हेंबरमध्ये 26 हजार 93 बेरोजगारांना रोजगार

वर्धेच्या कोमल मेश्राम यांचा राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान

मास्क आवश्यकच, अनावश्यक गर्दी होऊ देऊ नका…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *