सर्वच दुकानांचे नामफलक मराठीत लावणे बंधनकारक

CABINATE DECISION

CABINATE DECISION : राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.

कामगार संख्या 10 पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना तसेच 10 पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो.  परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.

कोविडमुळे शालेय बसेससाठी करमाफी

कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के कर माफ करण्यात येईल. मात्र, ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम 1998 मधील कलम 9 (4 अ) नुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.

 

पुणेनागपूरअकोला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे भरणार

सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे तसेच अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

त्यानुसार वै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या तीन संस्थांकरिता १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण ९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी वार्षिक रु.१.७५,१०,६५२/- (रु. एक कोटी पंच्चाहत्तर लाख दहा हजार सहाशे बावन्न फक्त ) खर्च होईल. तसेच सद्याच्या एकूण २७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये अतिरिक्त ५९ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची वाढ होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *