ओबीसी समाजासंबंधी मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य

(Last Updated On: July 21, 2020)

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल ही भीती ओबीसी समाजाला वाटते ती त्यांनी मनातून काढून टाकावी, मी अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही. याबाबत ओबीसी समाजाच्या शंका कुशंका दूर करण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्यासमवेत तुमची भेट घडवून आणू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
ओबीसी व भटके विमुक्तांच्या न्याय मागण्यांसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड यांच्यासह ओबीसी चळवळीतले अनेक नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी होते.
ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. कोरोनाचे संकट खूप मोठे आहे. शाळा सुरू करण्यावर चर्चा सुरू आहे. आॅनलाईन शिक्षणाच्या पर्यायावरही चर्चा सुरू असून दुर्गम भागात ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करून देताना विद्यार्थ्यांना टॅब द्यायचे का, याचा आढावा घेत आहे. दूरदर्शन, आकाशवाणीसारख्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे़
अर्थसंकल्पातून चांगली स्वप्ने राज्यासाठी घेऊन आलो असताना कोरोनाचे संकट आले. असे असले तरी ओबीसी समाजाचा एकही प्रश्न किंवा मुद्दा सोडून देणार नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. विचारपूर्वक, कायमस्वरूपी ठोस निर्णय घेण्याचे वचन देतो. ओबीसी समाजाला न्याय देणारच. ठामपणे एकेक पाऊल पुढे टाकत जात आहोत. सरकारवर, माज्यावर विश्वास ठेवा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, की ओबीसी समाज कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. ओबीसी समाजावरही मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे कुठलाही अन्याय होणार नाही. ओबीसी महामंडळांसाठी आर्थिक तरतूद करून जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल, यासाठी प्रयत्न असतील. मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी ओबीसींच्या मागणीसाठी सकारात्मक आहेत.
नागपुरात ‘महाज्योती’
मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, की ओबीसीच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. ज्या जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण कमी आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाज्योतीचे कार्यालय नागपूर येथे केलेले असून सध्या महाज्योतीसाठी 50 कोटींची मागणी केलेली आहे. ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठीचे एक हजार कोटींपैकी 500 कोटी मिळणार आहे. बिंदुनामावली व पदोन्नतीबाबतचेही प्रश्न सोडवण्यात येतील. बारा बलुतेदारांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *