Home राष्ट्रीय शिक्षणासंबंधी क्रांतिकारी निर्णय, ५+३+३+४ चा नवा अध्याय

शिक्षणासंबंधी क्रांतिकारी निर्णय, ५+३+३+४ चा नवा अध्याय

64

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शिक्षणासंबंधी क्रांतिकारी निर्णय घेत देशाचे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी मंडळाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. केंद्रीय प्रसारण आणि माहिती मंत्री प्रकाश जावडेकर, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली.
नव्या धोरणात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असेल. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे लागणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरू होईल. यात इयत्ता दहावी आणि बारावी परीक्षाचे महत्त्वे कमी केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे ‘तिहेरी अहवाल पत्र’ (रिपोर्ट कार्ड – यात केवळ गुण आणि शेरे दिले जाणार नसून कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार) तयार होईल. विद्यार्थी स्वत:चे मूल्यांकन करेल. याशिवाय त्याचे मित्र आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे, असे शिक्षण देणार असून खासगी शाळांनाअनियंत्रित शुल्क वाढवण्यापासून रोखण्याची शिफारस केल्याची माहिती देण्यात आली.
मागील ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरणाचे सर्व देशवासी स्वागत करतील. जगातील शिक्षणतज्ज्ञदेखील कौतुक करतील,असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला.
याआधी १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते. सन १९९२ मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर तब्बल ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. याशिवाय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
धोरणाची उल्लेखनिय वैशिष्ट्ये
* उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
* देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
* एम फील पदवी कायमची बंद होईल
* आता केवळ १२ हीच मंडळाची (बोर्ड) परीक्षा असेल.
* खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षणसंस्थांना समान नियम लागू होणार
* पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य
* शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
* इयत्ता नववी ते १२ मध्ये सत्र पद्धतीवर (सेमिस्टर पॅटर्न) भर
* विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करू शकतील
* कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाजसेवा हे विषय अभ्यासक्रमातच समाविष्ट होतील
* दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
* राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here