तीनशे  गावांच्या  विकासासाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना

(Last Updated On: August 25, 2020)

मुंबई : राज्यातील 25 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाºया मोठ्या गावांत केवळ कर संकलनावर विकासकामे करताना मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा गावांच्या विकासासाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नियोजन आणि ग्रामविकास विभागाला दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास तीनशे मोठ्या गावांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या एका बैठकीत ते बोलत होते. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार दिलीपराव बनकर, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.
राज्यात 25 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्याच्या गावांची संख्या साधारपणे 300 च्या आसपास आहे. या गावात केवळ घरपट्टी कर संकलनाद्वारे विकास करताना निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक मर्यादा येतात. नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत अनेक वेळा मागणी होत असते. त्यामुळे शहरी भागाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘नगरोत्थान’ योजनेच्या धर्तीवर ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ही योजना नियोजन विभाग आणि ग्रामविकास विभागाद्वारे तयार करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची कामे, दिवाबत्ती, रस्तेदुरुस्ती, बगिचा विकास यांसारखी नागरी सुविधांची कामे केली जाणार आहेत. (महासंवाद)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *