इंडियन असोसिएशन आॅफ लॉयर्स नाशिकचे प्रशासनाला निवेदन

(Last Updated On: September 9, 2020)

नाशिक: न्यायालयाने कामकाज पूर्ववत पूर्णवेळ सुरू करण्यासाठी इंडियन असोसिएशन आॅफ लॉयर्स महाराष्ट्रच्या नाशिक जिल्हा शाखेतर्फे मंगळवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना निवेदन देण्यात आले.
गेल्या पाच महिन्यापासून न्यायालये फक्त तातडीच्या कामासाठी सुरू आहेत़ त्यामुळे लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी दाखल केलेली प्रकरणे थांबल्यासारखी झाले आहेत. या काळात बहुसंख्य वकिलांची अवस्था अत्यंत बिकट होती. अनलॉक-4 सुरू झाल्यावरही त्यात भर पडत आहे. इतर सर्व उद्योग व्यवसाय जवळपास कुठल्याही प्रकारचे शारीरिक अंतर न ठेवून सुरू झाले आहेत. विमान सेवा, बसेस सुरू झाल्या़ रिक्षा, सलून आदी ठिकाणी शारीरिक अंतर पाळताच येणार नाहीत असे सर्व उद्योग सुरू झाले आहेत. कोविड-19 काळात न्यायाची भूक लोकांची वाढली आहे़ त्यामुळे अटी-शर्तींसह न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत पूर्णवेळ सुरू व्हावे अशी अपेक्षा आहे. तसेच, वकिलांना इतर कोणताही व्यवसाय करता येत नाही. जे वकील व्यावसायिक भाड्याच्या घरात राहतात,अशांना भाडे देणे कठीण झाले आहे. अनेकांनी घर, वाहन वा कार्यालयासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत.
दुर्दैवाने काही वकिलांचा कोविड-19 वा अन्य कारणाने मृत्यूही झालेला आहे. आत्महत्यासारखे प्रकारही घडले आहेत. 1 सप्टेंबर 2020 पासून अजून 17 दिवस तातडीचे प्रकरणे चालतील असा आदेश आला आहे, त्यातही तातडीचे म्हणजे फक्त जामीन अर्ज, असाच अर्थ घेतला जात आहे. दिवाणी स्वरुपाच्या व नोकरी संबंधित प्रकरणात तातडीच्या व्याख्या देखील पातळ झाल्या आहेत. वरील परीस्थिती व समस्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होऊन नैसर्गिक न्यायतत्वाने न्यायालयीन नियमित पूर्णवेळ कामकाज सुरू करावे, अशीच जनभावना असल्याचे नाशिक जिल्हा शाखेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मागण्या अशा : न्यायालये बंद असेपर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व वकिलांना दरमहा १५०० रुपये सन्मानधन द्यावे. वकील हा न्यायदानासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याने सर्वांना कोविड योद्ध्याचा दर्जा देऊन ५० लाखांचे विमा पूर्वलक्षी प्रभावाने द्यावे वा ५० लाखांचे सानुग्रह तातडीने द्यावे. दोन सत्रातील कामकाज बंद करून पूर्ववत करावे. वकिलांची बैठक व्यवस्था सन्मानाने पूर्ववत सुरू करावी व न्यायालयीन आवारात सन्मानाने व्यवस्था असावी. कोविड-१९ संक्रमित वकील व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपचारासाठी दोन लाख रुपयांची मदत करावी. कोविड टेस्ट प्रत्येक न्यायालयात उपलब्ध कराव्यात.आरबीआयने कोविड-19 काळात घरकर्ज व इतर कर्जांचे हप्ते न भरण्याची दिलेली सवलत न्यायालये पूर्ववत सुरळीत होईपर्यंत देण्यात यावीत.
यावेळी नाशिक जिल्हा शाखेचे अ‍ॅड. समीर शिंदे, अ‍ॅड. एस. यू. सय्यद, अ‍ॅड. नाझीम काझी, अ‍ॅड. अनिल हांडगे, अ‍ॅड. प्रभाकर वायचाळे, अ‍ॅड. रुपेश मोटे, अ‍ॅड. बी. जी. दिवटे, अ‍ॅड. छाया कुलकर्णी, अ‍ॅड. समाधान उगले आदी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *