Home राजधानी मुंबई न्यायालयीन मार्ग वापरण्यात कमतरता नाही : उपमुख्यमंत्री

न्यायालयीन मार्ग वापरण्यात कमतरता नाही : उपमुख्यमंत्री

258

मुंबई : न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी अपील करण्यास वाव आहे. जे जे काही न्यायालयीन मार्ग आहेत ते वापरण्यात कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही. कोरोनासंकट आले असले तरी मराठा समाजाच्या या प्रश्नावर सरकार पुरेशा गांभीर्याने आणि जबाबदारीने मार्ग काढत आहे. राजकारण करून कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये. मराठा आंदोलकांवर यापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्हे काढून घेण्याच्या बाबतीतही कालच आमची गृहमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील,अभ्यासक यांच्यासमवेत ते आॅनलाईन पद्धतीने बोलत होते.

विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणार : चव्हाण
बैठकीत प्रारंभी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थितांना सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाविषयी थोडक्यात माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्याचा निर्णय अनपेक्षित असला तरी आता विधिज्ञांशी बोलून मोठ्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल़ तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. समाज माध्यमे तसेच इतर माध्यमांतही या निकालाच्या अनुषंगाने चुकीचा व गैरसमज पसरविणाºया बातम्या देणे थांबले पाहिजे़ कुणीही चिथावणीखोर भाषा करू नये, असेही त्यांनी बजावले. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात यांनी मार्गदर्शन केले. संजय लाखे पाटील, आमदार विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील, विनोद पाटील, राजेंद्र दाते पाटील, आशिष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे, विशाल कदम, सागर धनावडे, डॉक़ांचन पाटील, प्राचार्य एम. एम. तांबे, एड राजेंद्र टेकाळे , रमेश केरे पाटील, सुरेश पाटील, अ‍ॅड. रवी जाधव, किशोर चव्हाण, आप्पासाहेब कुठेकर पाटील, छाया भगत, चंद्रकांत भराट , जगन्नाथ काकडे पाटील, प्रवीण पिसाळ यांनी विविध मुद्दे मांडले. दरम्यान, सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकार उचलत असलेल्या पावलांवर समाधान व्यक्त केले. यात कुठलेही राजकारण होता कामा नये अशी अपेक्षाही व्यक्त करत सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली.