मराठा आरक्षणाविरोधातील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज

(Last Updated On: September 21, 2020)

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज मुंबईत सांगितले की, आरक्षणावरील स्थगिती निरस्त करण्यासाठी अर्ज दाखल करणे ही प्रक्रिया आहे. यावर पुढे सुनावणी होईल. आज एक टप्पा पुढे गेलो आहोत. पुढील दोन दिवसांत स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सविस्तर भूमिका मांडतील, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री चव्हाण माध्यमांशी बोलत होते.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाची स्थिती भयावह असल्याने आरक्षण देण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत स्पष्ट केले आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला आरक्षणावर स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही. याशिवाय ५० टक्के आरक्षणावर युक्तिवादच झाला नसल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात ५० टक्के मागासवर्गीय आरक्षण असल्याने यात मराठा समाजाला बसवणे शक्य नसल्याने ५० टक्क्यांची सीमा ओलांडून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *