गोसेखुर्द बुडितक्षेत्रातील गावांचे फेरसर्वेक्षण तातडीने करावे

(Last Updated On: October 15, 2020)

मुंबई : बाधितांना न्याय देण्यासाठी प्रकल्पाच्या महत्तम पाणीसाठा क्षमतेमुळे बाधित होणाºया क्षेत्राचे फेरसर्वेक्षण करून पुनर्वसन प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्यांसंदर्भात तसेच अलीकडेच उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे याविभागातील अनेक गावांमध्ये शिरलेले पाणी या अनुषंगाने विधान भवनात श्री. पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली.
यावेळी मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, जलसंपदा विभागाचे सचिव एन. व्ही. शिंदे, भंडारा जिल्हाधिकारी संदीप कदम, पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय बनकर, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे यशवंत टिचकुले, मंगेश वंजारी आदी उपस्थित होते.
जलसंपदा विभागाने फेरसर्वेक्षण करून जिल्हाधिकाºयांनी पुनर्वसन प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवावेत. गावे बाधित नसतील तर ऐच्छिक पुनर्वसन प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावेत. बाधित गावांबाबत पुनर्वसनाचे प्रस्ताव करावेत, असे आदेश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

गोसेखुर्द प्रकल्प

आधी पुनर्वसन आणि नंतर धरण या तत्त्वानुसार गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित क्षेत्रातील सर्व गावांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली. नाग नदीच्या पाण्याच्या दुर्गंधीमुळे काही गावांमध्ये राहणे कठीण झाले आहे. अशा गावांच्या पुनर्वसनाबाबत सहानुभूतीने वेगळा विचार करावा लागेल. प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना जमिनीचा मोबदला अदा करण्यासंदर्भात त्रुटी असल्याबाबतच्या तक्रारी तपासून त्यावर कार्यवाही करावी,अशी सूचनाही श्री. पटोले यांनी केली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आपल्या व्यथा,अडचणी मांडल्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *