मागासवर्गियांच्या सेवाभरती, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी

(Last Updated On: October 16, 2020)

मुंबई : मागासवर्गियांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या अधिन राहून आरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व स्तरावर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी़ सध्याच्या परिस्थितीत सेवाभरती प्रक्रिया आणि पदोन्नती आदींमध्ये मागासवर्गीय,अन्य मागासवर्गीय आदींना वंचित रहावे लागत आहे. त्यांना तातडीने न्याय देण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, असे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

शासन सेवेतील रखडलेली पदोन्नतीची प्रकरणे पदोन्न्ती तसेच पदोन्नतीतील बिंदुनामावली निश्चितीतील त्रुटीसंबंधी प्रश्नी श्री. पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीस आमदार श्री.नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे, बहुजन कल्याण विभागाचे सह सचिव, डी.ए. गावडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टिकाराम करपते आदींसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसी, व्हीजेएनटी महासंघाचे उपाध्यक्ष अरुण खरमाटे, समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मेश्राम, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, लोकधारा भटके विमुक्त राष्ट्रीय समन्वय महासंघाच्या अध्यक्षा पल्लवी रेणके आदी प्रतिनिधींनी पदोन्नतीमध्ये अन्याय होत असल्याबाबत म्हणणे मांडले.

मागासवर्गियांना पदोन्नतीमध्ये डावलले जाणे, ज्येष्ठता नाकारली जाणे, शासकीय पदांवर असलेल्या भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती,विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींची संख्या तसेच अनुषंगिक आकडेवारीची माहिती उपलब्ध नसणे, महाविद्यालयांमध्ये पदभरती करताना बिंदुनामावली (रोस्टर) तपासणी करून देण्याचे काम प्रलंबित असल्यामुळे पदभरती आणि पदोन्नतीमधील अन्याय, तसेच उच्च व उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन- क्रिमी लेयर) प्रमाणपत्र देण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची गरज आदींवर चर्चा झाली. कोणत्याही समाजघटकाचे न्याय्य हक्क नाकारणे चुकीचे ठरेल, असे सांगून श्री.पटोले म्हणाले, की पदोन्नतीसाठी बिंदुनामावली तपासणी करुन प्रमाणित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. ज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय व्यक्तिंना पदोन्नती देण्याबाबत कायदेशीर तरतुदीनुसार तत्काळ कार्यवाही करावी,तसेच शासकीय पदांवरील मागासवर्गियांची अचूक आकडेवारी सादर करावी आदी निर्देश यावेळी श्री. पटोले यांनी दिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *