वनक्षेत्रातील रस्ते खड्डे भरण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही

(Last Updated On: October 16, 2020)

मुंबई : वन संरक्षण कायदा १९८० च्यापूर्वी तयार करण्यात आलेले व फॉरेस्ट सर्व्हे आॅफ इंडिया डेहराडूनच्या टोपोशीट नकाशावर दर्शविण्यात आलेल्या वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या खड्डे भरण्याच्या कामासाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
वन संरक्षण कायदा 1980 च्या पूर्वीच्या वन क्षेत्रातील रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्ती व नूतनीकरण करावयाचे असल्यास याबाबत परवानगीचे अधिकार राज्य शासनास असून त्याबाबतच्या प्रस्तावांच्या संपूर्ण तांत्रिक बाबींची तपासणी होवून परवानगी राज्य शासनाकडून दिली जाते. मात्र,राखीव वनामधील रस्त्यांचे खड्डे भरणे हे किरकोळ स्वरूपाचे काम असल्याने प्रस्ताव तयार करून मंजुरीनिमित्त शासनाकडे पाठवण्यासाठी विलंब होत असल्याने विभागाने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी विविध लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केली जात होती. तसेच, अशा रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी विलंब लागत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढत होती. यासर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून राखीव वनक्षेत्रातील खड्डे भरण्याच्या कामास आता वन विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, कामापूर्वी त्याची सूचना संबंधित वन अधिकारी यांना देणे व रस्त्याचे खड्डे भरण्यासाठी माती व इतर साहित्य हे संबंधित काम करणाºया संस्थांना वनक्षेत्राच्या सीमबाहेरून उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे, अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *