विदर्भ

राज्यात 13 जिल्ह्यांत ‘अटल भूजल योजना’

(Last Updated On: October 19, 2020)

जमिनीतील पाणीसाठा वाढवण्यावर भर

अमरावती : राज्यात 13 जिल्ह्यात अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सूक्ष्म सिंचनातून भूजल पातळीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तसेच पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आज व्यक्त केला.
केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना [ ATAL BHOOJAL YOJANA]  महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अमरावती जिल्ह्याचाही त्यात समावेश आहे.  भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांद्वारे तसेच जलसंधारण व कृषी विभागाकडील सूक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनांद्वारे भूजल पातळीमध्ये सुधारणा करणे असा मुख्य हेतू आहे. भूजलाच्या अनियमित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाºया योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.
हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्य स्तरावर पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी व इतर तरतुदींबाबत शासनाकडून निर्णय निर्गमित होतील, अशी माहिती ‘भूजल सर्वेक्षण’चे संजय कराड यांनी दिली.

गृहमंत्र्यांनी ठणकावले, संपूर्ण बॉलीवूडची बदनामी येणार नाही

योजनेत राज्यातील एकूण 73 पाणलोट क्षेत्र, 1 हजार 339 ग्रामपंचायतीमधील 1 हजार 443 गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत केंद्र्र शासन व जागतिक बँक यांच्याकडून ९२५ कोटी ७७ कोटी रुपयांचे अनुदान पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यात १८८ कोटी २६ लाख रुपये संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी या घटकासाठी आहेत. तसेच, ७३७.५१ कोटी रुपये विविध विभागांमार्फत उपाययोजनांच्या पूर्ततेअंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत.
राज्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशत: शोषित पाणलोटक्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोटक्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अटल भूजल योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या निदेर्शानुसार अन्य विभागांमार्फत एककेंद्राभिमुखता करण्यास मान्यता देण्यात आली. या विभागांकडून पूर्ण होणाºया कामांच्या पूर्ततेनंतर केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होईल. तथापि, पाच वर्षांकरिता योजनेत समाविष्ट विभागांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे एकूण ३६८ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.