नागपूर

नियमबाह्य शुल्क आकारणाºया शाळांविरोधात कडक कारवाई करा

(Last Updated On: October 23, 2020)

नागपूर : कोविड-19 च्या काळातही विविध शीर्षाखाली पालकांकडून शाळा व्यवस्थापनाने नियमबाह्य शुल्क आकारले आहे. आगाऊ शुल्क भरले नाही, अशा पाल्यांचे दाखले पालकांनी घेऊन जावेत, अशी भूमिका घेणाºया शाळा व्यवस्थापनाविरोधात कडक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले. शिक्षण राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी आज सेंट ऊर्सुला शाळेत पालकांच्या तक्रारी स्वीकारल्या. यावेळी शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी, शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे, चिंतामण वंजारी उपस्थित होते.
नियमबाह्य शुल्क आकारणाºया शाळांची चौकशी करा, असेही त्यांनी सांगितले. शाळा व्यवस्थापनाने नियमानुसार शुल्क आकारले का ? अतिरिक्त शुल्क आकारले असल्यास पालकांनी पुरावे द्यावेत, शाळांना अल्पसंख्याक शाळेची मान्यता आहे का ? यासारख्या मुद्यांची माहिती द्या. शुल्क न भरल्यामुळे काही शाळांनी आॅनलाईन शिक्षण बंद केले. शाळांना आॅनलाईन शिक्षण बंद करता येत नाही, असे सांगून विनापरतावा एकमुस्त शुल्क आकारणे, शाळा परिसरात प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी 1, केजी 2 नियमानुसार भरवता येत नसतानाही वर्ग नियमबाह्य भरवले, असे आढळून आले आहे. नियमानुसार दोन वर्षे शुल्क वाढवता येत नाही. त्यामुळे अशा शाळांची चौकशी करताना शाळा व्यवस्थापनाचे सर्व रेकॉर्ड जप्त करा. चौकशी करताना कुचराई केली असल्याचे आढळून आल्यास अशा अधिकाºयांवर सुद्धा कडक कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री कडू म्हणाले.

अतिरिक्त शुल्क 5 नोव्हेंबरपर्यंत न भरल्यास त्यांच्या पाल्यांचे दाखले घेऊन जाण्याचे पालकांना काही शाळांनी पत्र दिले आहे. हे नियमबाह्य असून, अशा शाळा व्यवस्थापनांना पुढील दोन दिवसांत कायद्यानुसार खुलासे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी शिक्षण विभागाला दिले. शाळांकडून थातूर मातूर खुलासे स्वीकारल्याचे आढळल्यास अशा शाळा व्यवस्थापनासोबतच शिक्षणाधिकाºयांविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असेही शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शाळा व्यवस्थापनाने नियमबाह्य शुल्क आकारल्याचे पुरावे पालकांनी शिक्षण विभागाला द्यावेत़ तसेच, धर्मदाय आयुक्ताकडे माहिती अधिकारात याबाबतची माहिती मागवण्याचे आवाहन पालकांना त्यांनी केले. पालक-शिक्षक संघ स्थापन केला का ? त्यांच्या सदस्यांची माहिती घ्या. शाळा व्यवस्थापनाने आगावू शुल्कावरही नियमबाह्य दर दिवसानुसार विलंब शुल्क आकारले, हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकांकडून बोगस कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याचे सांगून शाळा व्यवस्थापनाने पाल्यांचे प्रवेश नाकारले, असेही आढळून आले आहे. यावेळी जिल्ह्यातील विविध शाळा व्यवस्थापनाचे पदाधिकारी, पालक उपस्थित होते.