विदर्भ

बीज उत्पादनापासून बाजारापर्यंतचा संशोधन आराखडा सादर करावा : मुख्यमंत्री

(Last Updated On: October 28, 2020)

अकोला : शेतकºयांच्या जीवनातील अस्थिरता संपवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान याचा अधिकाधिक उपयोग करत बीज उत्पादनापासून बाजारापर्यंतचा (मार्केटिंग) सुस्पष्ट, कालबद्ध आणि सकारात्मक परिणामांच्या दिशेने वाटचाल करणारा निश्चित संशोधन आराखडा राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांनी एकत्रितपणे शासनास सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे  यांच्या वतीने ‘संयुक्त कृषि संशोधन आणि विकास समिती-२०२०’ ची ४८ वी सभा अकोला येथे आॅनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या सभेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुभार्वामुळे अनेक क्षेत्र बंद करावी लागली; पण शेती हे एकच क्षेत्र असे होते जे पूर्णत: खुले राहिले. संपूर्ण जग हे दोन घास अन्नासाठी अथक मेहनत करत असते. त्यांना दोन घास उपलब्ध करून देण्याचे काम बळीराजा शेतकरी करतो, म्हणून त्याचे आपल्यावर ऋण आहे. त्यामुळे त््यांच्या अडचणी सोडवणे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

सोयाबिनच्या शेंगांमध्ये कोंब, दाण्याला येतेय दुर्गंधी

शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोगाबाबत ते म्हणाले,की शेतकºयांना घरी बसून शेतीतील काही कामे करता येतील का? म्हणजे काही गोष्टींसाठी त्याला ‘वर्क फ्रॉम होम’ करता येईल का, याबाबतचा विचार संशोधकांनी करावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. शेतीला पाणी देणे, सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करताना घरी बसून पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था विकसित करता येईल का,असे तंत्रज्ञान संशोधकांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा. माहिती तंत्रज्ञान आणि कृषी विभागाने एकत्र येऊन अशा पद्धतीने काम केल्यास महाराष्ट्र या क्षेत्रात दिशादर्शक स्वरूपाचे काम करू शकेल. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा संकटांपासून शेतपिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शेतकºयांच्या आयुष्याला स्थिरता देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कशाप्रकारे उपयोग करता येईल, याचा अभ्यास करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. आपण शेतकºयांना विविध योजनांमधून मदत करतो, अनुदाने देतो. पिकांसाठी हमी भाव देखील देतो. हमीभाव नको पण हमखास भाव मिळावा यासाठी शासन आग्रही आहे. त्यादृष्टीने बाजारपेठ संशोधनाकडे अधिक जागरुकपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागानेही कृषीमालाला अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठ संशोधन करणे गरजेचे आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेचे महत्त्वही त्यांनी नमूद केले.