मुंबई विदर्भ

भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षण शिफारशींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

(Last Updated On: November 5, 2020)

मुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या प्रवर्गाची ( NOMADIC TRIBE ) प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन या संदर्भात राज्य सरकारला उपाययोजना सूचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ या समितीचे अध्यक्ष आहेत.                                  यवतमाळ, गडचिरोली, पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या-त्या प्रवर्गाची असलेली नवीन लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवगार्तील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चितीच्या संदर्भात ही उपसमिती शासनास उपाययोजना सूचवेल.
संबंधित प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही त्या जिल्ह्यातील त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेऊन अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात शिफारस करावी, असे निर्देश समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिले.
बैठकीला समितीचे सदस्य तथा बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, उपसचिव श्री. करपते आदी उपस्थित होते.