मुंबई

२०३० पर्यंतचे वीज पारेषणाचे नियोजन करावे

(Last Updated On: November 6, 2020)

मुंबई  : राज्यात डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिकल व्हेईकल स्टेशनसारखी नवी औद्योगिक गुंतवणूक येत आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि कोस्टल हाय-वेसारखे नवे महामार्ग बांधले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी वाढणार असल्याचे लक्षात घेऊन सन 2030 पर्यंतचा वीज पारेषण आराखडा तयार करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.
ऊर्जा विभागाअंतर्गत राज्य प्रेषण केंद्राच्या (स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी) बैठकीत ते बोलत होते. महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, संचालक संजय ताकसांडे, तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे उपस्थित होते.
राज्य पातळीवर वीज यंत्रणेच्या जाळ्याचे नियोजन अधिक शास्त्रीयदृष्ट्या करण्याचे काम एसटीयूला यापुढे करावे लागणार आहे. सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून लघुकालीन व दीर्घकालीन नियोजन करावे लागेल. 2030 पर्यंतची विजेची गरज आणि ती पुरविण्यासाठी पारेषण यंत्रणा कशी लागणार आहे, यासाठी एक आराखडा तयार करावा. अत्याधुनिक अशी स्काडा यंत्रणा उभारा, असे आदेशही डॉ.राऊत यांनी दिले. खासगी वीज कंपन्याकडून पारेषण यंत्रणा उभारण्यासाठी आलेले प्रस्ताव, आदीबद्दल विचारणा केली. खासगी कंपन्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची व्यवहार्यता आणि गरज तपासून ते वीज नियामक आयोगाकडे सादर करायला हवेत. एमएमआरडीए, एमआयडीसी, सिडको आदी संस्थासोबत बैठक घेऊन विजेची मागणी व आपल्या तयारीचा मेळ घालायला हवा, अशा सूचनाही डॉ.राऊत यांनी दिल्या.
विजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात 12 आॅक्टोबरसारखी घटना घडू नये यासाठी आयलँडिंग यंत्रणा यशस्वीपणे राबविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सर्व ट्रान्समिशन कंपन्यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजना त्यांनी दिलेल्या वेळेत पूर्ण केल्या नाहीत तर मुंबईच्या भविष्यातील मागणी पुरवठ्यावर काय परिणाम होईल याचे एसटीयुने मुद्देसूद सादरीकरण करावे.
‘ग्रीड कोआॅडीर्नेशन कमिटी’ला यापुढे आपल्या कार्यशैलीत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी वेगवेगळ्या अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्रणा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही डॉ. राऊत यांनी केल्या.