Home राजधानी मुंबई राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, कोविड कालावधीत वेश्याव्यवसायातील महिलांना 51कोटींचा निधी

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, कोविड कालावधीत वेश्याव्यवसायातील महिलांना 51कोटींचा निधी

57

 

नॅशनल एड्स कंट्रोल आॅर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

मुंबई : वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाºया महिलांना कोविड-19 च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य अदा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरित करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत आॅक्टोबर ते डिसेंबर 2020 या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला.

लस लवकर येऊ दे, उपमुख्यमंत्र्यांचे श्री विठ्ठल चरणी साकडे

आता अन्नपदार्थ होणार अधिक सुरक्षित

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. 135/2010 (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये वेश्या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तत्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील 32 जिल्ह्यांना एकूण 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध होत आहे.

वेश्या व्यवसायातील महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मूलभूत सेवा पुरवण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता महिला व बालविकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यात सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधी, महिला पोलिस अधिकारी (पोलिस आयुक्त/ जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याव्दारे नामनिर्देशित), नॅको यांचा जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधी तर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असेल.

संबंधित महिलांचे पहिले पाच जिल्हे
1. पुणे                       7,011
2. नागपूर                 6,616
3. मुंबई शहर             2,687
4. मुंबई उपनगर        2,305
5. नाशिक                  1,630

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here