Home राजधानी मुंबई महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘शक्ती’

महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘शक्ती’

118

Cabinate Decision : महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन आॅफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

महिला व बालकांवर होणाºया अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दिशा’ कायदा केला आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेसह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) संजय कुमार आणि पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे (संचालक, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी नाशिक) यांच्याअध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे होते. अनिल देशमुख, मंत्री (गृह), एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगर विकास), जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र), यशोमती ठाकूर, मंत्री (महिला व बाल विकास), वर्षा गायकवाड, मंत्री (शालेय शिक्षण)

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे : नवीन गुन्हे परिभाषित केले आहेत, समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि अ‍ॅसिड हल्ला याबाबत खोटी तक्रार करणे, समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाईल सेवा पुरवणाºया कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे, एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे. बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि असिड हल्ला बाबत लागू करणे.