Home राजधानी मुंबई मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने आर्थिक उलाढाल वाढली

मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने आर्थिक उलाढाल वाढली

58

* पोशाख नियमावलीचा पुनर्विचार
* बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था

मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९० कोटींचा निधी खर्च झाल्यासंदर्भातील वृत्त वस्तुस्थितीला धरून नाही. सरकारकडून दिल्या जाणाºया निधीतून मंत्र्यांच्या बंगल्यांबरोबरच मंत्रालय, विधिमंडळ, न्यायालये, इतर शासकीय इमारती, शासकीय अधिकारी-कर्मचाºयांची निवासस्थानांच्या देखभाल दुरुस्ती केली जात असल्याने केवळ मंत्र्यांच्या बंगल्यावर खर्च झाल्याचे म्हणणे योग्य नाही, असेही उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

Ajit Pawar In Assembly : कोरोनामुळे कमी झालेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनतेला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळाली असून या क्षेत्रावर अवलंबून असणाºया हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळाल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सभागृहाला सांगितले.

राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही़ हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. या महामारी संकटाच्या काळात अन्नधान्य वितरणाबरोबरच राज्यातील निराधार जनतेसाठी राज्य सरकारने आवश्यक निधी वेळोवेळी उपलब्धता केलेला आहे.

कोरोना संकटाबरोबरच राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती अशी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. या संकटातील बाधितांसाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत राज्य सरकारने केलेली आहे. मदत करताना सर्वांना समान मदत केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली़ शेतकºयांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटिबद्ध आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही कर्जमुक्तीचे काम सुरू आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाºया शेतकºयांना तसेच दोन लाखांच्यावरील कर्ज एकरकमी फेडणाºयांनाही प्रोत्साहनपर मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनतेची मुले शिकावी या उदात्त हेतूने रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. या संस्थेत आज सामान्य जनतेची पाच लाखांहून अधिक मुले शिकत आहेत. त्यामुळे या संस्थेच्या शताब्दीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांसाठी लागू करण्यात आलेल्या पोशाख नियमावलीचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here