नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाºया शेतकºयांशी चर्चा करून सन्मान्य तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रम्ह्मण्यन यांच्या पीठाने सांगितले, की समितीत भारतीय किसान युनियन, केंद्र सरकार आणि इतर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील.
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमेवर निदर्शने शेतकºयांना तिथून हटवण्याची मागणी करणाºया दोन याचिकांची सुनावणी न्यायालय करत आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारसह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाब सरकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याचिकाकर्ते, आंदोलक संघटनांविरुद्ध खटला दाखल करू शकतात, असेही न्यायालने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.
