Home उपराजधानी नागपूर शिवणगाव पुनर्वसन कारवाईमध्ये झालेल्या भूखंड वाटपाची चौकशी करा : पालकमंत्री

शिवणगाव पुनर्वसन कारवाईमध्ये झालेल्या भूखंड वाटपाची चौकशी करा : पालकमंत्री

81

नागपूर : शिवणगाव गावठाणाची पुनर्वसन कारवाई करताना चुकीच्या पद्धतीचे भूखंड वाटप झाल्याची प्रकल्पग्रस्तांची तक्रार आहे. याची दखल घेत वाटपाबाबत चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश ऊर्जा मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सोमवारी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील बचत भवन येथे या संदर्भात पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी विशेष बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांसोबतच बैठकीला आमदार नागो गाणार, आमदार राजू पारवे, आमदार टेकचंद सावरकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण बी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, प्रफुल्ल गुडधे पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी आमदार गाणार यांनी या पुनर्वसनाच्या कारवाईमध्ये चुकीच्या पद्धतीने भूखंड वाटप करण्यात आल्याची प्रकल्पग्रस्तांची धारणा असल्याचे सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 2 फेब्रुवारीला याबाबत बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना स्वतंत्रपणे भूखंड मिळण्यासंबंधीचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर जाहीर झालेल्या अतिरिक्त भूखंड वितरणाच्या यादीमध्ये भेदभाव व चुकीच्या पद्धतीने भूखंडाचे वितरण करण्यात आल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे आरोप आहेत. त्यामुळे या संदर्भात चौकशी व्हावी, अशी मागणी श्री. गाणार यांनी केली.

पालकमंत्र्यांनी ही बाब गंभीरतेने घेत शिवणगाव पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात भूखंड वाटपाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच प्रारुप यादी दुरुस्त करण्यात यावी, शासनाच्या धोरणाप्रमाणे शेतकरी कुटुंबात तीन हजार चौरस फूट व बिगरशेतकरी कुटुंबास दीड हजार चौरस फूट, कुटुंबातील विवाहित सदस्यास वाढीव 500 चौरस फूट भूखंड देण्याचे निर्देशित केले. शिवणगाव गावठाणाची मोजणी 13 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर 2011 या कालावधीत झाली होती. त्यानंतर पुन्हा 23 डिसेंबर 2011 ला देखील पोलीस बंदोबस्तात ही मोजणी करण्यात आली होती. या मोजणीसंदर्भात व भूखंड वाटपासंदर्भात यापूर्वीही ही अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णयाप्रमाणे भूखंडाचे वाटप व्हावे, यासाठी चौकशी करण्याचे दोषींवर कडक कारवाई निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.