अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंबंधी मोठी घोषणा

राष्ट्रीय

नवी दिल्ली : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठीच्या () योजनेत महत्त्वाचे बदल करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी एकंदर ५९ हजार ४८ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. यापैकी ३५ हजार ५३४ कोटी रुपये म्हणजे ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार खर्च करणार आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करेल.

गरीब विद्यार्थ्यांनाही इयत्ता दहावीनंतर त्यांच्या पसंतीच्या उच्चशिक्षण अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता यावा, यासाठी मोहीम सुरू केली जाणार आहे. त्यानुसार येत्या पाच वर्षात अशा १ कोटी ३६ लाख विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आणलं जाईल. त्यांच्यासह ४ कोटीपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्चशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा लाभ दिला जाईल. २०१७-१८ ते २०१९-२० या काळात सरासरी ११०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केंद्र सरकार करत होते, ती पाच पटीने वाढवून पुढच्या पाच वर्षांसाठी वार्षिक सुमारे ६ हजार कोटी रुपये केली जाणार आहे.

डीटीएच सेवामध्ये बदल
फिल्म्स डिव्हिजन, चित्रपट महोत्सव संचालनालय, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि चिल्ड्रन्स फिल्म्स सोसायटी या संस्थांना राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळात विलीन करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. त्याचबरोबर देशात डीटीएच सेवा पुरवण्यासाठीच्या मार्गदर्शकतत्त्वांमधील बदलांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांना याबाबत माहिती दिली. या बदलांनुसार डीटीएच परवाना २० वर्षांसाठी जारी केला जाईल. परवाना शुल्क दर तीन महिन्यांनी घेतले जाईल आणि डीटीएच आॅपरेटर्स पायाभूत सुविधांची आपसात देवाण-घेवाण करू शकतील. दरम्यान, डीटीएच सेवेत 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासाठी काही बदल केल्याचे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *