Home नागपूर केंद्रीय समितीतर्फे संकटातून सावरलेल्या बळीराजाचे कौतुक

केंद्रीय समितीतर्फे संकटातून सावरलेल्या बळीराजाचे कौतुक

36

समिती सदस्यांनी विभागात आलेल्या महापूर आकस्मिक गंभीर घटना असल्याचे मान्य केले. या काळामध्ये पायाभूत सुविधांची नुकसान झाल्याचे पाहणीत पुढे आल्याचे सांगितले. क्षतीग्रस्त पुलांचे वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्व आणि त्यामाध्यमातून प्रभावित होणाºया वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व, रस्त्यांचे नुकसान सांगताना टप्प्याटप्प्याचे विश्लेषण, कृषी संदर्भातील अहवालामध्ये शेतकºयांच्या आवश्यक मदतीबाबतचे घटक निहाय विश्लेषण, तसेच रस्ते, पाटबंधारे, पशुधनासंदर्भात मागणी करताना केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीच्या निकषाप्रमाणे सर्व अहवाल तयार करून देण्याचेही समितीने सांगितले.

नागपूर : केंद्रीय समितीने नागपूर विभागातील आपत्तीदरम्यान अधिकाºयांनी पंचनामे करताना ठेवलेला मानवी दृष्टिकोन, कोरोना काळात विपरित परिस्थितीत तातडीने पोहोचलेली मदत आणि ज्या भागात नुकसान झाले त्या भागातील शेतकºयांनी खरीप हंगाम पूर्णत: हातचा गेला असताना रब्बीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घेतलेले पीक याबद्दल कौतुक केले.

मागील 30, 31 आॅगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी आलेल्या महापूराने पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यात प्रचंड नुकसान केले होते. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात हे पथक तीन दिवस पाहणी करून गेले होते. त्यानंतर राज्य शासनाकडून झालेली प्राथमिक मदत, पंचनामे,आर्थिक मदत लोकांपर्यंत पोहोचल्याची खातरजमा करणे व राज्य शासनाला पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त मदत मंजूर करणे यासाठी केंद्र शासनाला आर्थिक शिफारसी करण्याकरीता आंतरविभागीय वरिष्ठ अधिकाºयांचे पथक पुन्हा दुसºयांदा पाहणीसाठी आले होते. २४ ते २६ डिसेंबर काळात विभागात प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर शनिवारी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केंद्राकडून हव्या असलेल्या मदतीच्या आर्थिक आराखड्यावर या पथकाशी चर्चा केली.

आजच्या बैठकीला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी रमेश कुमार गंटा यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय वित्त विभागाचे व्यय संचालक आर. बी. कौल, केंद्रीय नियंत्रण विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र सहारे, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे नागपूर येथील संचालक आर.पी.सिंग, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता तुषार व्यास उपस्थित होते. तर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर,कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ जी. मो. शेख, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता ब.श.स्वामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्ही.डी.सरदेशमुख, कृषी विभागाचे विभागीय सहसंचालक रवींद्र भोसले, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अमीत परांजपे, अधीक्षक अभियंता नारायण आंमझरे ,पशुसंवर्धन विभागाचे उपसंचालक डॉ. कुंभारे,जीवन प्राधिकरण संतोष गव्हाणकर, उपायुक्त मिलिंद साळवे उपस्थित होते.

विभागात आॅगस्टमध्ये आलेला पूर गेल्या 100 वर्षात उद्भवलेली आकस्मिक परिस्थिती होती. हानी अपरिमित आहे. मात्र, केंद्राकडे पायाभूत सुविधा, कृषी, पशुधनाच्या नुकसानाची आकडेवारी सादर करताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीच्या निकषाप्रमाणे मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राकडे अंतिम आराखडे पाठविताना रस्ते, पाटबंधारे व पशुधनाच्या नुकसानीची मुद्देसूद, संदर्भ व आराखड्यासह आकडेवारी सादर करा, अशी सूचना पथकाने केली.

विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांनी यावेळी विविध विभागाकडून आलेले मदतीच्या मागणीचे आकडेवारीचे सादरीकरण केले. यामध्ये पाणीपुरवठा योजना, पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण भागातील इमारती, समाज भवन, स्मशानभूमीतील सुविधा, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, रस्ते, पूल, जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत रस्ते, विद्युत विभाग व आरोग्य विभागातील झालेल्या नुकसानाची माहिती दिली.

विभागात पूर ओसरल्यानंतर तातडीने पंचनामे करून राज्य शासनाने आतापर्यंत विभागात १५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार १७९.२९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. पुरामध्ये झालेली जीवितहानी, पशुधनाचे नुकसान, पूरग्रस्त भागामधील पुनर्वसन, तात्पुरता निवारा, कृषी मालाचे नुकसान, पुरानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप, दुकानदारांना मदत अशा अनेक घटकांमध्ये पाचही जिल्ह्यात तातडीने निधी वाटप झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तथापि, पुराचा तडाखा बसलेल्या भागांमधील पाणीपुरवठा योजना, पाटबंधारे योजनेतील पायाभूत सुविधा उभारणे, रस्ते, पूल, वीज पुरवठा व आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधी निकषाप्रमाणे अंदाजे ही रक्कम १९१.६१ कोटी होते. मात्र विभागात करण्यात आले पंचनामे आणि प्रत्यक्ष केलेली पाहणी, यानुसार पायाभूत सुविधा, कृषी, घरांचे नुकसान, पशुधनाचे नुकसान, रस्त्यांचे नुकसान हे अपरिमित हानीत मोडणारे आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ६३२.२६ कोटीची अतिरिक्त मदत करावी, यासाठी निकषाप्रमाणे १९१.६१ व अतिरिक्त मागणीनुसार ६३२.२६ कोटी असे एकूण ८१४.८८ कोटी रुपये मिळावेत, अशी शिफारस समितीपुढे करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here