ग्रामीण भागातील रस्त्यांसंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय

रानशिवार

cabinate decision : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या अंतर्गत राज्यातील 6550 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत संबंधित राज्यांबरोबर सामंजस्य करार करणे आवश्यक केले आहे. यानुसार रस्त्याच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियमित दुरुस्ती तसेच 5 वर्षानंतर नियमित आणि नियतकालीक दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पुलांचा देखील समावेश आहे. यानुसार रस्त्यांच्या देखभालीचा 100 टक्के खर्च राज्य शासन करणार असून रस्ते बांधणीसाठी केंद्र 60 टक्के तर राज्य 40 टक्के असा खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होऊन ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लागेल.

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्धारे वीज

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे [ solar energy ]  विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.

एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 कोटी खर्च अपेक्षित असून 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्राकडून व 173 कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत. 1211 कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे. यामुळे पुढील 5 वर्षात प्रत्येकी 436 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व 775 कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जामार्फत होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *