Home पूर्व विदर्भ गोसेखुर्द प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

गोसेखुर्द प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार : मुख्यमंत्री

96

 

भंडारा : राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या आढाव्याची सुरुवात आपण विदभार्पासून केली असून गोसेखुर्द हा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही देतानाच प्रकल्प पूर्ण करतानाच त्यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे तसेच पुनर्वसन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याला प्राधान्य द्यावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगितले.

पूर्व विदभार्साठी वरदान ठरणाºया वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पस्थळाच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर आयोजित बैठकीत श्री.ठाकरे बोलत होते.

गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत झालेले काम तसेच या प्रकल्पामुळे विकसित होणारी सिंचन क्षमता याबाबतची संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली. तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वाटचालीची माहिती त्यांनी घेतली. येथील जलविद्युत प्रकल्पाला भेट देवून पाहणी केली.

राज्यात सुरू असलेल्या विकासकामांच्या आढाव्याची सुरुवात समृद्धी महामागार्पासून केली आहे. हे सारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज असली तरी राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून त्याचे नियोजन केले जाईल. अडचणीवर मात करून कामे पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कारण प्रकल्पांची कामे लांबल्यास त्याचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. हा प्रकल्प सर्व घटकांच्या सहकायार्ने नियोजित वेळेत पूर्ण केला जाईल. तो पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन व येणाºया खर्चासंदर्भात प्रत्यक्ष आराखडा तयार करा, त्यानुसार निधी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. पर्यटन विकासाचाही या अनुषंगाने विचार करण्यात यावा. प्रकल्प पूर्ण करतांना पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. या जलाशयात प्रदूषण दर्शविणाºया घटकांचे अवशेष आढळून आले. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नाग नदीमुळे येथील पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाग नदी प्रदूषणासंदर्भात दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. भूसंपादनासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून प्रकल्पाच्या अपूर्ण राहिलेल्या भूसंपादनासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन भूसंपादनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.