Home प्रादेशिक पश्चिम महाराष्ट्र ‘वाल्मी’च्या प्रशिक्षणातून जलसंवर्धनाची नवी पहाट व्हावी

‘वाल्मी’च्या प्रशिक्षणातून जलसंवर्धनाची नवी पहाट व्हावी

87

औरंगाबाद : शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने जमीन, पाणी संवर्धन गरजेचे असून त्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. ‘वाल्मी’ संस्थेच्या प्रशिक्षणातून हे उद्दिष्ट साध्य करत राज्यात जलसंवर्धनाची नवी पहाट व्हावी, असे प्रतिपादन मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी केले.

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे ‘मृद व जलसंधारण, रोजगार हमी योजना आणि आमची माणसे’ या दोन दिवसीय बुद्धिमंथन कार्यशाळा उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
कार्यक्रमास रोजगार हमी योजना व फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह आ. रमेश बोरनारे, मृद व जलसंधारण व मग्रारोहयोचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, मनरेगा आयुक्त शंतनू गोयल, मृद व जलसंधारण आयुक्त तथा वाल्मीचे प्रभारी महासंचालक मधुकर आर्दड, पद्मश्री पोपटराव पवार आदी उपस्थित होते.

राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी उपलब्ध जमीन आणि पाणी यांचा सुयोग्य वापर आणि त्यासाठीचे प्रशिक्षण ही काळाची गरज असून याव्दारे आपण राज्याचा, कृषी क्षेत्राचा आणि पर्यायाने शेतकºयांचा विकास साध्य करू शकतो. या प्रशिक्षणामध्ये वाल्मी संस्थेची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. कारण जमीन आणि पाणी या नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून त्यांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. उपलब्ध जमीन, पाणी या घटकांचा सुनियोजित उपयोग करण्यासाठी शेतकºयांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने वाल्मी संस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी कृती आराखडा जलसंधारण विभागातर्फे तयार करण्यात आलेला आहे, असे सांगून श्री. गडाख यांनी पाण्याचा योग्य व गरजेपुरताच वापर करण्याचे बंधन आपण प्रत्येकाने पाळले पाहिजे, तरच उपलब्ध पाणीसाठा आपल्याला आवश्यक प्रमाणात मिळेल. यासाठी पाणी नियोजनाचे महत्त्व आणि पद्धती सांगणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा मोठ्या प्रमाणात आयोजित केल्या गेल्या पाहिजे. यादृष्टीने वाल्मी संस्थेच्या माध्यमातून दजेर्दार प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवल्या जावेत. त्यासाठीचे परिपूर्ण नियोजन तयार करण्याचे आवाहन मंत्री शंकरराव गडाख यांनी केले.

रोहयो मंत्री सांदिपान भुमरे म्हणाले, की राज्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्ते, विहिरी, शेततळे, रेशीम लागवडीसह अनेक उपयुक्त कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असल्याचे सांगून मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला सक्षम, समृद्ध करण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर प्राधान्याने भर देण्यात येत असून रोहयोची व्यापक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये मृद व जलसंधारण विभाग आणि फलोत्पादन, रोहयो या विभागांनी एकत्रितपणे ग्रामीण जनतेच्या सक्षमीकरणासाठी, कृषी आणि शेतकरी यांच्या बळकटीकरणासाठी काम केल्यास निश्चितच राज्याच्या ग्रामीण विकासाला गती प्राप्त होईल. त्यादृष्टीने मनरेगाची जोड देऊन शेती विषयक, मृद व जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे करण्यावर भर देण्यात येईल.