मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (NAPDDAR) राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

CABINATE DECISION : मादक पदार्थांचे सेवन व गैरवर्तन ही समस्या वाढत असून या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यतः मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक कारणे इत्यादी महत्त्वाची आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. यासंबंधीच्या संवैधानिक तरतूदी लक्षात घेवून, नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत मद्यपान, दारु […]

Continue Reading

पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन बाजू मांडणार

CABINATE DECISION : पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने […]

Continue Reading

 नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात ६१५ खाटांचे रुग्णालय व नवीन पदव्युतर अभ्यासक्रम

CABINATE DECISION : नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युतर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच 615 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम,  रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी […]

Continue Reading

समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग लागू

CABINATE DECISION : सामाजिक  न्याय व विशेष सहाय्य  विभागाच्या  समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 व्या वेतन आयोगाच्या [ 7 TH PAY COMMISSION ] सुधारीत वेतनसंरचना लागू  करण्यास  मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मंत्रिमंडळ निर्णय : धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या खर्चास मान्यता यासाठी 1 जानेवारी […]

Continue Reading